भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज UN ने घटवला! जागतिक तणावाचा परिणाम

जागतिक अडचणींमुळे भारताच्या GDP अंदाजात कपात

संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) २०२६ या वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज किंचित कमी केला आहे. आता हा अंदाज 6.4% राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, जो पूर्वीच्या 6.6% पेक्षा कमी आहे. UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) च्या अहवालानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढती अस्थिरता, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेले परिणाम, यामुळे हा बदल करण्यात आला आहे. या बाह्य दबावांबरोबरच, ऊर्जेच्या वाढत्या आयात किमती आणि कठोर होत चाललेल्या वित्तीय अटी हे घटक भारताच्या आर्थिक गतीला (२०२५ मध्ये 7.5% असलेल्या तुलनेत) कमी करू शकतात.

'पश्चिम आशियाई धक्का' जागतिक आर्थिक दबावाला कारणीभूत

UN DESA चे वरिष्ठ अर्थतज्ञ इंगो पिटरले (Ingo Pitterle) यांनी पश्चिम आशियातील संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या बहुआयामी परिणामांवर प्रकाश टाकला. या संघर्षामुळे वाढ मंदावण्यासोबतच महागाईचा दाब वाढत आहे, ज्यामुळे केंद्रीय बँका आणि वित्तीय अधिकार्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले आहे. एक प्रमुख ऊर्जा आयातदार देश म्हणून, भारत या परिस्थितीसाठी विशेषतः असुरक्षित आहे. यामध्ये रेमिटन्स (Remittance) प्रवाहावर होणारा परिणाम आणि जागतिक वित्तीय कडकपणाचा (Financial Tightening) भारतीय मौद्रिक धोरणावर होणारा व्यापक परिणाम यांचाही समावेश आहे. वाढ खुंटणे आणि महागाई वाढणे या दुहेरी आव्हानामुळे भारतीय आर्थिक व्यवस्थापकांसाठी एक जटिल धोरणात्मक वातावरण तयार झाले आहे.

देशांतर्गत मजबूत अर्थव्यवस्था भारताला आधार देणार

अंदाजात कपात करूनही, UN अहवाल भारताच्या आर्थिक लवचिकतेवर आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून त्याचे स्थान अधोरेखित करतो. २०२६ साठी 6.4% वाढीचा अंदाज टिकून राहण्यामागे मजबूत देशांतर्गत चालक आहेत. यामध्ये ग्राहकांची मागणी, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सेवा निर्यातीची (Service Exports) चांगली कामगिरी यांचा समावेश आहे. या मूलभूत ताकदीमुळे भारताची वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, आणि UN ने २०२७ साठी 6.6% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक स्तरावर, UN ने २०२६ साठी GDP वाढीचा अंदाज 2.5% पर्यंत कमी केला आहे, जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा 0.2% ने कमी आहे. वाढलेल्या मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक खर्चामुळे वाढणाऱ्या आयात किमती निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन संरचनात्मक आव्हान ठरू शकतात, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.

जागतिक वाढीच्या तुलनेत भारताची मजबूत कामगिरी

जरी भारताचा वाढीचा अंदाज किंचित कमी झाला असला तरी, २०२६ साठी अपेक्षित 6.4% वाढ जागतिक सरासरी 2.5% पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. शेजारील विकसनशील अर्थव्यवस्थांनाही भू-राजकीय अस्थिरता आणि ऊर्जा किमतीतील चढ-उतारांचा सामना करावा लागत आहे, परंतु भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी एक संरक्षक कवच प्रदान करते. उदाहरणार्थ, निर्यातीवर जास्त अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अधिक तीव्र घट दिसू शकते. विश्लेषकांच्या मते, तेल आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशांवर दबाव असला तरी, सरकारच्या वित्तीय शिस्तीवर आणि पायाभूत सुविधा विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याने बाह्य धक्के कमी होण्यास मदत होईल. महागाईची चिंता आणि वाढीला समर्थन देणे यांचा समतोल साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India) धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.