UN चा दावा: २०२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था **6.4%** दराने झेपावणार; अमेरिकेचे शुल्क ठरले चिंतेचे कारण!

भारताच्या आर्थिक वाढीचा UN चा अंदाज

संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका अहवालानुसार, २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 6.4% दराने आणि २०२७ मध्ये 6.6% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. २०२५ मध्ये 7.4% ची मजबूत वाढ नोंदवल्यानंतर, देशांतर्गत खाजगी खर्च, विशेषतः ग्रामीण भागातील मागणी आणि वस्तू व सेवा कर (GST) समायोजनाचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक वाढीला चालना देईल.
२०२५ मध्ये कंपन्यांनी अमेरिकेच्या संभाव्य शुल्काची (Tariffs) तयारी म्हणून निर्यातीत मोठी वाढ केली होती. सेवा क्षेत्र देखील या एकूण वाढीमध्ये प्रमुख भूमिका बजावत आहे.

अमेरिकेचे शुल्क आणि रेमिटन्स टॅक्सचा परिणाम

२०२५ च्या उत्तरार्धात, अमेरिकेने ऑगस्ट २०२५ मध्ये 50% आयात शुल्क (Tariff) लादल्यानंतर, अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीत 25% घट झाली. यामुळे आर्थिक घडामोडी मंदावल्या.
याव्यतिरिक्त, जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारा 1% अमेरिकन रेमिटन्स टॅक्स (US Remittance Tax) भारतासाठी एक संभाव्य आव्हान ठरू शकतो, कारण भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता देश आहे.

FDI आणि ग्रीन जॉब्स

जागतिक परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) 14% ने वाढली असली तरी, २०२५ मध्ये आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील FDI 2% ने कमी झाली. मात्र, भारत या ट्रेंडच्या विरोधात उभा राहिला. २०२५ च्या पहिल्या तीन तिमाहीत $50 अब्ज डॉलर्सच्या ग्रीनफिल्ड FDI गुंतवणुकीसह भारताने या प्रदेशात सर्वाधिक हिस्सा आकर्षित केला.
अहवालात भारतामध्ये ग्रीन जॉब्सच्या (Green Jobs) वाढीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. २०२४ मध्ये ही संख्या 13 लाख होती, जी जागतिक एकूण संख्येच्या 8% आहे.
भारताची उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना सौर पॅनेल, बॅटरी आणि ग्रीन हायड्रोजनच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एक प्रभावी धोरण ठरली आहे. या उपक्रमामुळे ऊर्जा संक्रमणाला (Energy Transition) पाठिंबा मिळत आहे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत आहे.