संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNEP) अहवालानुसार, पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने वाढणे आता निश्चित झाले असून, जगाला आता 'ओव्हरशूट' धोरणाकडे वळावे लागणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब असून, याचा थेट परिणाम सप्लाय चेन, इन्शुरन्स आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) ताज्या अहवालाने जगभरातील गुंतवणूकदारांसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. २०१५ च्या पॅरिस करारातील १.५ अंश सेल्सिअस मर्यादेचे उल्लंघन आता अटळ असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जगाला आता 'ओव्हरशूट, पीक आणि डिक्लाईन' या नवीन रणनीतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
या अहवालानुसार, २० व्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमान १.८ अंश सेल्सिअस ते २.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. याचा अर्थ असा की, हवामानातील टोकाचे बदल हे आता तात्पुरते नसून कायमस्वरूपी व्यवस्थेचा भाग बनणार आहेत. विशेषतः शेती, वीज (Power) आणि विमा (Insurance) क्षेत्रासाठी हे मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते.
कृषी क्षेत्रात हवामानामुळे पिकांचे नुकसान होऊन कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा थेट फटका कंज्युमर गुड्स कंपन्यांना बसेल. दुसरीकडे, वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणी वाढून कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. तसेच, नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या प्रमाणामुळे विमा कंपन्यांचे प्रीमियम दर वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येईल.
तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचा नवा धोका
केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करून आता भागणार नाही, तर 'कार्बन रिमूव्हल' तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. हे तंत्रज्ञान महागडे असून, सार्वजनिक कंपन्यांना यासाठी मोठा भांडवली खर्च (Capital Spending) करावा लागेल. कंपन्यांना आता कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान किंवा सप्लाय चेन बदलण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल, ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
आगामी काळात, कंपन्यांच्या 'क्लायमेट रेझिलिन्स' (Climate Resilience) अहवालांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. ज्या कंपन्या सप्लाय चेन धक्के, वाढता ऊर्जेचा खर्च आणि कार्बन नियमावलीशी जुळवून घेण्यास सक्षम आहेत, त्याच कंपन्या भविष्यात टिकून राहतील. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालांमधील हवामान बदलाशी संबंधित जोखमींचे मूल्यांकन करणे आता आवश्यक बनले आहे.