ब्रिटनने व्हिसा नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे, विशेषतः **£41,700** च्या सॅलरी थ्रेशोल्डमुळे, अनेक भारतीय कर्मचारी आता भारतात परतत आहेत. Reliance Industries, Mahindra आणि Axis Bank यांसारख्या बड्या कंपन्या या प्रतिभेचा वापर करून घेत आहेत, परंतु स्थानिक पगार आणि अवास्तव अपेक्षांचे आव्हान कायम आहे.
'रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन'ची सुरुवात
युनायटेड किंगडमच्या बदलत्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे भारत आणि ब्रिटन दरम्यानच्या मनुष्यबळाच्या प्रवाहात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता स्किल वर्कर व्हिसासाठी £41,700 ही नवीन सॅलरी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तसेच RQF 6 (डिग्री लेव्हल) शिक्षणाची अट अनिवार्य केल्यामुळे अनेक मध्यमवयीन आणि नवोदित प्रोफेशनल्सना भारतात परतणे भाग पडत आहे. यालाच अर्थतज्ज्ञ आता 'रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन' म्हणत आहेत.
कॉर्पोरेट जगताची तयारी
भारतीय कंपन्यांसाठी हे एक मोठे वरदान ठरत आहे. जागतिक अनुभव असलेले हे टॅलेंट आता Reliance Industries, Mahindra Automotive आणि Axis Bank सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये रुजू होत आहेत. यामुळे कंपन्यांचा प्रशिक्षण खर्च (Training Cost) वाचणार असून, कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, या 'क्वालिटी अपग्रेड'मुळे कंपन्यांच्या उत्पादकतेत दीर्घकाळात मोठी वाढ होऊ शकते.
पगार आणि अपेक्षांचा 'रिॲलिटी चेक'
मात्र, हे चित्र जितके सकारात्मक वाटते तितके सोपे नाही. परदेशातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या अपेक्षा आणि भारतीय बाजारातील वास्तव यात मोठी दरी (Salary Compression) आहे. अनेकदा कंपन्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या जागतिक अनुभवाप्रमाणे पगार देणे परवडत नाही, तर कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पगाराशी जुळवून घेताना संघर्ष करावा लागतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी केवळ नोकरभरतीच्या बातम्यांवर अवलंबून न राहता, या कर्मचाऱ्यांमुळे संबंधित कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत (Efficiency) आणि नवनवीन संशोधनात (Innovation) किती भर पडते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, Axis Bank किंवा Reliance सारख्या कंपन्यांच्या वाढत्या वेज-बिलचा (Wage Bill) नफ्यावर होणारा परिणाम येणाऱ्या काही तिमाहीत स्पष्ट होईल.