जानेवारी **2027** पासून युके (UK) भारताच्या 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम'ला (CCTS) मान्यता देणार आहे. यामुळे स्टील आणि सिमेंट निर्यातीवरील दुहेरी कराचा (Double Taxation) भार टळणार असून, भारतीय कंपन्यांची जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
निर्यातीचा मार्ग सुकर
युके सरकारने भारताच्या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीमला (CCTS) अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे आगामी 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणाऱ्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) अंतर्गत भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता कंपन्यांना भारतात भरलेल्या कार्बन शुल्काची सवलत युकेमध्ये मिळवता येईल.
भारतीय उद्योगांना फायदा
स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते आणि हायड्रोजन उत्पादक कंपन्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी, भारतीय कंपन्यांना घरगुती स्तरावर आणि युकेमध्ये अशा दोन ठिकाणी कर भरण्याची भीती होती. मात्र, आता दोन्ही प्रणाली एकमेकांशी जोडल्या गेल्यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.
व्यापार करारांचे अपडेट्स
मुंबईतील 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट'मध्ये वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली. यासोबतच इतर देशांशी सुरू असलेल्या वाटाघाटींवरही त्यांनी प्रकाश टाकला:
- अमेरिका: व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असून दोन्ही देशांमध्ये बाजारपेठेतील प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू आहे.
- चिली: दक्षिण अमेरिकेतील व्यापारासाठी चिलीसोबतचा करार लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
- न्यूझीलंड: ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू करण्याच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे, कारण यामुळे भारतीय उत्पादनांचा जागतिक खर्च कमी होईल आणि कंपन्यांना हरित ऊर्जेकडे (Green Energy) वळण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल.