युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान अँडी बर्нам यांनी १ ऑक्टोबरपासून घरगुती वीज बिलांवरील व्हॅट (VAT) कमी करण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या जीवनशैली खर्चावर (Living Costs) नियंत्रण आणण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या खर्चाची भरपाई कशी होणार, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
Detailed Coverage
वीज बिलांवरील व्हॅट (VAT) मध्ये कपात
युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान अँडी बर्нам यांनी एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून घरगुती वीज बिलांवरील व्हॅट (VAT) पूर्णपणे काढून टाकण्यात येणार आहे. याचा उद्देश सध्या ऊर्जा दरवाढीमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हा आहे. या निर्णयामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसे शिल्लक राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
खर्चाची भरपाई कशी होणार?
सरकारने जाहीर केले आहे की, व्हॅट कपातीमुळे होणारा महसुलातील तोटा भरून काढण्यासाठी, सरकारने प्रस्तावित केलेला 'डिजिटल आयडी' (Digital ID) कार्यक्रम रद्द करण्यात येईल. ऊर्जा पुरवठादारांनाही या नवीन नियमांनुसार बिले समायोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त
मात्र, या धोरणाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर (Financial Viability) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी ट्रेझरी अधिकारी डॅरन जोन्स यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, डिजिटल आयडी कार्यक्रमातून मिळणारा निधी हा या व्हॅट कपातीसाठी पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकारला खर्चासाठी इतर पर्याय शोधावे लागतील किंवा इतर योजनांमध्ये कपात करावी लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आगामी काळात सरकारचे नवीन आर्थिक विवरण (Fiscal Statement) सादर केले जाणार आहे. यातून हा व्हॅट कपातीचा निर्णय सरकारच्या एकूण आर्थिक नियोजनात कसा बसेल, हे स्पष्ट होईल.