UK ट्रेझरीने भारताच्या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीमला (CCTS) अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) अंतर्गत दुहेरी कर आकारणीपासून वाचता येणार आहे.
युनायटेड किंगडमने भारताच्या 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम'ला (CCTS) अधिकृत मान्यता देऊन भारतीय निर्यातदारांसाठी एक मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना आगामी काळात लादल्या जाणाऱ्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) अंतर्गत सूट मिळणार आहे. ही यंत्रणा १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे.\n\n### ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांना मोठा आधार\nही सवलत प्रामुख्याने स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते आणि हायड्रोजन यांसारख्या ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पूर्वी, या कंपन्यांना भारतात कार्बन उत्सर्जनासाठी शुल्क भरल्यानंतर, पुन्हा UK मध्ये प्रवेश करताना 'दुहेरी कर' (Double Taxation) भरण्याचा धोका होता. आता हा अतिरिक्त आर्थिक भार टळल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना UK मार्केटमध्ये आपली स्पर्धात्मक किंमत टिकवून ठेवणे सोपे होईल.\n\n### कागदपत्रांची पूर्तता गरजेची\nही सवलत स्वयंचलित (Automatic) नाही. UK ट्रेझरीच्या नियमांनुसार, निर्यातदारांना भारतात भरलेल्या कार्बन शुल्काचा ठोस पुरावा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, कंपन्यांना त्यांच्या कार्बन-संबंधित कागदपत्रांचे योग्य ऑडिट आणि रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक असेल. कागदपत्रांच्या पडताळणीमध्ये त्रुटी राहिल्यास क्लेम मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.\n\n### EU वाटाघाटींसाठी 'ब्लूप्रिंट'\nUK चा हा निर्णय भारताच्या युरोपियन युनियन (EU) सोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींसाठी एक सकारात्मक उदाहरण ठरला आहे. भारत सरकार आता लंडनच्या या मान्यतेचा वापर करून भारताचे क्लायमेट धोरण जागतिक दर्जाचे कसे आहे, हे पटवून देण्यासाठी करत आहे. जर EU ने देखील अशीच भूमिका घेतली, तर भारतीय निर्यातदारांसाठी युरोपमधील बाजारपेठ अधिक सुलभ होईल.\n\nगुंतवणूकदारांनी येत्या काळात स्टील आणि ॲल्युमिनियम कंपन्यांच्या कंप्लायन्स (Compliance) प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हीच स्पर्धात्मकता भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करेल.