कार्यकारी अधिकारांचा खेळ
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 1974 च्या Trade Act मधील कलम 122 चा आधार घेत, सध्याच्या आयातींवर 10% चा अतिरिक्त अधिभार (surcharge) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी काही टॅरिफ्स रद्द केल्यानंतर, कार्यकारी विभागाने व्यापार धोरणांमध्ये आपला अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी ही नवीन रणनीती आखली आहे. हे कलम 15% पर्यंत अतिरिक्त आयात अधिभार लावण्याची परवानगी देते आणि याचा वापर यापूर्वी कधीही झालेला नाही. "मला टॅरिफ्सवर काँग्रेसची परवानगी घेण्याची गरज नाही," असे म्हणत ट्रम्प यांनी थेट कायदेशीर आणि संसदीय पर्यवेक्षणाला आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की कर लावण्याचा अधिकार काँग्रेसचा आहे, आणि या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे पाऊल कार्यकारी विरुद्ध विधायी अधिकारांच्या लढाईत एक नवीन अध्याय जोडणारे आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीवरील परिणाम
या नवीन टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये (Global Supply Chains) मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. चीनवर असलेले 47.5% आणि ब्राझीलवरील 50% चे विद्यमान टॅरिफ या नवीन शुल्कामुळे आणखी वाढणार आहेत. यामुळे आयातदारांसाठी खर्च वाढेल आणि त्याचा भार अखेरीस ग्राहकांवर पडू शकतो. सुरुवातीच्या संकेतांनुसार, कॅनडा आणि मेक्सिको सारखे देश या वेळी या शुल्कातून वगळले जाऊ शकतात. मात्र, कलम 122 चा व्यापक वापर अनेक देशांना प्रभावित करू शकतो, ज्यामुळे व्यापाराचे मार्ग बदलू शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्रोतांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांसाठी कामकाज अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. युरोपियन युनियन (EU) सारखे देश या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
बाजारातील अस्थिरता आणि महागाईचा दबाव
या नवीन आयाती शुल्कांमुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची आणि बाजारात अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, 10% च्या सार्वत्रिक शुल्कामुळे अंतिम ग्राहक किंमतींमध्ये अंदाजे 0.7% ची वाढ होऊ शकते. ही वाढ फेडरल रिझर्व्हसाठी (Federal Reserve) महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या आणि चलनविषयक धोरणांच्या (Monetary Policy) प्रयत्नांमध्ये अडथळा ठरू शकते. 2018-2019 च्या व्यापार युद्धातील अनुभवानुसार, अशा उपायांमुळे बाजारात अधिक अस्थिरता, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादनात व्यत्यय आणि बाजारातील आत्मविश्वासात घट दिसून येते. J.P. Morgan Global Research च्या मते, अशा प्रकारचे शुल्क वाढीव वाढीवर (growth) परिणाम करतात आणि बाजारातील अस्थिरता वाढवतात.
संरचनात्मक कमजोरी आणि राजकीय धोका
न्यायालयीन निर्णयांना थेट आव्हान देत आणि कायदेशीर सल्लामसलत टाळून कार्यकारी अधिकारांचा वापर करण्याची प्रशासनाची रणनीती, यामुळे महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि संरचनात्मक धोके निर्माण झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, 'काँग्रेसला कर लावण्याचा अधिकार आहे' आणि 'अधिकार वापरण्यासाठी अध्यक्षांनी स्पष्ट कायदेशीर मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे.' हे कार्यकारी अधिकारांच्या अतिवापराकडे निर्देश करते, ज्यामुळे धोरणात्मक अनिश्चिततेचा काळ वाढू शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, व्यापार युद्धातून बाजारातील मूल्याचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि अनेकदा त्याचे परिणाम फायद्यांपेक्षा जास्त तोट्याचे ठरले आहेत. कलम 122 चा वापर, जे मुळात तात्पुरत्या पेमेंट तूट (balance-of-payments) संकटांसाठी आहे, त्याला व्यापार धोरणाचे 'शस्त्र' म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
पुढे, व्यापारी भागीदार या नवीन शुल्कांवर कशी प्रतिक्रिया देतात आणि हे टॅरिफ्स किती काळ टिकतात यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. विश्लेषकांना जागतिक बाजारांकडून सतर्कतेची आणि लक्ष्यित देशांकडून संभाव्य प्रत्युत्तराची (retaliation) अपेक्षा आहे. न्यायालयीन निर्णयांविरुद्ध कार्यकारी आदेशांवर व्यापार धोरणासाठी अवलंबून राहणे, यामुळे अस्थिरता आणि धोरणात्मक डावपेचांचा काळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या टॅरिफ्सची परिणामकारकता आणि दीर्घकालीन परिणाम कार्यकारी शक्ती, काँग्रेसचा प्रतिसाद, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि बाजारातील अनुकूलन यावर अवलंबून असतील. कलम 122 च्या लागू करण्यायोग्यतेबद्दल पुढील कायदेशीर आव्हाने आणि विविध व्याख्या भविष्यातील व्यापार गतिशीलता निश्चित करतील.