UPI चार्जेसवरून व्यापाऱ्यांचा एल्गार: मध्य प्रदेशात ०.४ टक्के MDR शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध

व्यापाऱ्यांचे आंदोलन आणि 'नो UPI डे'

२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी इंदूर, भोपाळ, ग्वाल्हेर आणि जबलपूरसह मध्य प्रदेशातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी 'नो UPI डे' पाळला. लहान दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानातील QR कोड काळ्या कपड्याने झाकून सरकारच्या या प्रस्तावित निर्णयाचा निषेध नोंदवला. अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री सारख्या संघटनांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले असून, सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास डिजिटल पेमेंट हार्डवेअरचा वापर बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

वादाचे मुख्य कारण काय?

UPI प्रणाली आजवर पूर्णपणे शुल्कमुक्त (Fee-free) राहिली आहे, ज्यामुळे कमी नफ्यात काम करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर याचा स्वीकार केला. मात्र, आता ०.४ टक्के एमडीआर लागू केल्यास त्यांचा खर्च वाढेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, यामुळे ग्राहक पुन्हा कॅश व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता आहे.

सरकारची भूमिका आणि गुंतवणुकीवर परिणाम

शासकीय स्तरावर हा निर्णय UPI इकोसिस्टमच्या शाश्वततेसाठी (Sustainability) घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाढत्या व्यवहार संख्येमुळे पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण आणि देखभाल खर्च भरून काढण्यासाठी हे शुल्क आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, जर ही अंमलबजावणी झाली, तर डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. मात्र, किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे व्यवहारांच्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. १५ ऑक्टोबरच्या अंमलबजावणी तारखेपर्यंत सरकार आणि व्यापारी संघटनांमध्ये काय तोडगा निघतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.