जागतिक व्यापारात धोक्याची घंटा! $2.5 ट्रिलियनची वित्त तूट, निर्यातदारांवर वाढले संकट

भू-राजकीय धक्क्यांमुळे व्यापार वित्त धोक्यात?

जगभरातील व्यापार प्रणालीत मोठे बदल घडत आहेत. महामारी, युद्ध आणि निर्बंध यांसारख्या भू-राजकीय घटना आता सामान्य झाल्या आहेत. यामुळे केवळ वाहतूक मार्गांमध्येच नव्हे, तर पेमेंट प्रक्रिया आणि जोखीम व्यवस्थापनातही गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. परिणामी, जागतिक व्यापार वित्त तूट $2.5 ट्रिलियन पर्यंत वाढली आहे. ही तूट पैशांच्या कमतरतेमुळे नाही, तर बँकांच्या वाढत्या सावधगिरीमुळे आणि जुन्या नियमांमुळे निर्माण झाली आहे, जी आजच्या अस्थिर परिस्थितीत बदलण्यात संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. या समस्येमुळे व्यापार मंदावला आहे, विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) याचा मोठा फटका बसत आहे, ज्यामुळे जागतिक डॉलर-आधारित व्यापार प्रणाली अधिक नाजूक बनली आहे.

जुने नियम, नवीन धोके निर्यातदारांसाठी

विक्री करार (Sales Contracts) आणि व्यापार वित्त नियमांमधील संघर्ष हे एक मोठे आव्हान आहे. विक्री करारांमध्ये 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) सारखे कलम असू शकतात, परंतु जहाजे वळवणे किंवा खर्चात वाढ यांसारख्या सामान्य व्यत्ययांसाठी हे कलम पूर्ण करणे कठीण आहे. याउलट, UCP 600 च्या आर्टिकल 36 नुसार, बँकांच्या कामकाजात युद्ध किंवा तत्सम घटनांमुळे व्यत्यय आल्यास, बँका आपली जबाबदारी आपोआप रद्द करू शकतात. याचा अर्थ, जरी कागदपत्रे योग्य असली तरी, बँकेचे कामकाज थांबल्यास पेमेंट मिळणार नाही, जी आजकाल अस्थिर परिस्थितीत होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे, या भिन्न नियमांमुळे निर्यातदार सातत्याने जोखीम पत्करण्यास भाग पडत आहेत. त्यांना माल न पोहोचणे किंवा पैसे न मिळणे यासारख्या समस्या केवळ करारात त्रुटी असल्यामुळे नाही, तर बँकेच्या किंवा इतर कामांमध्ये त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे व्यत्यय आल्याने भेडसावत आहेत.

वाढती $2.5 ट्रिलियन ची तूट

2022 पर्यंत जागतिक व्यापार वित्त तूट $2.5 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचली आहे आणि ती अजूनही उच्च पातळीवर आहे. 2020 मधील $1.7 ट्रिलियन आणि 2018 मधील $1.5 ट्रिलियन च्या तुलनेत ही मोठी वाढ आहे. ही वाढ प्रामुख्याने वित्तीय संस्थांमधील वाढत्या सावधगिरीमुळे झाली आहे. आर्थिक चढउतार, महागाई, वाढलेले व्याजदर आणि जागतिक संघर्ष यामुळे ही सावधगिरी आणखी वाढली आहे. लहान आणि मध्यम उद्योगांवर (SMEs) याचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे; आशियामध्ये, त्यांच्या व्यापार वित्त कर्जाच्या 45% पेक्षा जास्त विनंत्या नाकारल्या जातात. बँका त्यांना खूप जोखमीचे मानतात किंवा त्यांच्याकडे आवश्यक तपशील नसतात, जरी त्यांच्या डिफॉल्ट रेट्स ऐतिहासिकदृष्ट्या 0.5% पेक्षा कमी आहेत.

जागतिक संस्था का अपयशी ठरत आहेत?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख संस्था व्यापार वित्त क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी पुरेसे काम करत नाहीत. जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) विवाद निवारण प्रणाली 2019 पासूनच थांबलेली आहे, कारण नियुक्त्यांवर अडथळा आहे, ज्यामुळे व्यापार नियमांची अंमलबजावणी करण्याची त्यांची क्षमता कमी झाली आहे. UNCITRAL डिजिटल व्यापार कायदे प्रमाणित करण्यासाठी काम करत असले तरी, त्यांचे प्रयत्न सध्याच्या व्यापार वित्त जोखमींवर किंवा सातत्यपूर्ण तुटीवर थेट लक्ष केंद्रित करत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांसारख्या संस्था व्यापार वित्त तुटीकडे लक्ष वेधून सुधारणांची मागणी करत आहेत. ICC ने संयुक्त राष्ट्रांना (UN) यावर पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन केले आहे, परंतु स्पष्ट, लवचिक उपाय शोधणे कठीण आहे. सध्याचे नियम, जसे की UCP 600, हे केवळ एकदा येणाऱ्या संकटांसाठी बनवले होते, आजच्या सततच्या अनिश्चिततेसाठी नाही.

निर्यातदारच जास्त फटका सहन करत आहेत

सध्याची व्यापार वित्त प्रणाली निर्यातदारांना अडचणीत आणत आहे. विक्री करारांमध्ये 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) कलमे वापरणे कठीण आहे, UCP 600 आर्टिकल 36 केवळ विशिष्ट परिस्थितीत बँकांवर जोखीम ढकलते, आणि एकूणच व्यावसायिक करारांबद्दलची सावधगिरी निर्यातदारांची सुरक्षा आणखी कमी करते. याचा अर्थ, मोठ्या, व्यवस्थापित न होणाऱ्या प्रणालीगत जोखमी लहान व्यवसायांवर लादल्या जात आहेत, ज्यांना त्या पेलणे शक्य नाही. डॉलर-आधारित जागतिक व्यापार प्रणाली, जी सामान्य काळात कार्यक्षम असते, ती व्यत्यय काळात अधिक नाजूक बनते, ज्यामुळे निधीची उपलब्धता देशांनुसार बदलते. यामुळे कंपन्या पेमेंट सेटलमेंटसाठी पर्यायी मार्ग शोधण्यास भाग पडत आहेत.

उपायांचा मार्ग

पुढे जाण्यासाठी, जागतिक व्यत्ययांना सामोरे जाण्यासाठी व्यापार वित्त नियमांवर पूर्णपणे पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कर्जाचा मागोवा घेणे, दिवाळखोरीसाठी मार्ग तयार करणे, IMF मध्ये बदल करणे आणि SDRs (Special Drawing Rights) वापरणे यासारख्या कल्पनांचा समावेश आहे. G20 च्या 'डेट सर्व्हिस सस्पेंशन' सारख्या उपक्रमांनी तात्काळ मदत दिली असली तरी, त्यांना कायमस्वरूपी उपायांची गरज आहे. UNCITRAL च्या प्रयत्नांप्रमाणे डिजिटल व्यापाराच्या वाढीसाठी जागतिक कायद्यांवर एकमत आवश्यक आहे. परंतु, पेमेंटसाठी अट-आधारित यंत्रणा, जोखीम सामायिकरण आणि नुकसान स्वीकारण्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी मोठे सुधारणा आवश्यक आहेत. या बदलांशिवाय, सध्याची व्यापार वित्त व्यवस्था जागतिक व्यापाराला अधिक खंडित करण्याचा धोका पत्करते, ज्यामुळे अनिश्चिततेच्या जगात निर्यातदार उघडे पडतील आणि प्रणालीगत असुरक्षितता वाढेल.