भारतातील अनिवार्य 'क्वालिटी कंट्रोल' नियमांमुळे लघु उद्योगांवर संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. २०१६ मध्ये केवळ ७० उत्पादनांच्या कक्षेत असलेले हे नियम आज जवळपास ७९० उत्पादनांपर्यंत पोहोचले असून, या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होत आहे.
नियमांचे जाळे आणि वाढता विस्तार
Bureau of Indian Standards (BIS) च्या अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांची संख्या २०१६ मधील ७० वरून थेट ७९० पर्यंत पोहोचली आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे नियम महत्त्वाचे असले तरी, सध्याची अंमलबजावणी उद्योगांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
लघु उद्योगांसमोर आव्हाने
मोठ्या कंपन्यांसाठी हे नियम पाळणे सोपे असले, तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) उत्पादनांची टेस्टिंग आणि प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या खर्चाला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे बाजारात एक प्रकारची दरी निर्माण होत असून, शेवटी याचा फटका ग्राहकांना वाढीव किमतींच्या स्वरूपात बसत आहे.
विदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम
Japan External Trade Organization (JETRO) च्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ७२% जपानी उत्पादक या सर्टिफिकेशन प्रक्रियेला व्यवसायातील एक मोठा 'रिस्क फॅक्टर' मानतात. जर हा गुंतागुंतीचा नियम कायम राहिला, तर भविष्यात विदेशी गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करणे कठीण होऊ शकते.
सरकारची भूमिका आणि बदल
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये टोकियो येथे संकेत दिले आहेत की, हाय-टेक्नॉलॉजी क्षेत्रासाठी काही सवलती दिल्या जातील. तसेच, जून २०२६ मध्ये आणलेला 'Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026' हा या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या नवीन नियमावलीच्या अंमलबजावणीवर असतील, जेणेकरून उत्पादकता आणि निर्यात वाढवण्यास मदत होईल.