भारतातील आघाडीच्या २०० कंपन्या देशातील एकूण CSR खर्चापैकी तब्बल ४९% निधी खर्च करत आहेत. Give Grants च्या रिपोर्टनुसार, कंपन्या आता सामाजिक उपक्रमांकडे अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत, मात्र 'Social Stock Exchange' ला अजूनही म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाहीये.
भारतातील कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च आता प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांच्या हातात एकवटला आहे. 'Give Grants' च्या नवीन अहवालानुसार, देशातील टॉप २०० कंपन्या एकूण CSR बजेटच्या ४९% रक्कम व्यवस्थापित करत आहेत. ही तफावत स्पष्ट करते की, एक छोटा गट सुमारे १२,५०० प्रकल्प हाताळत असताना हजारो लहान कंपन्यांच्या वाट्याला अत्यंत मर्यादित कामे येत आहेत.
प्रादेशिक एकाग्रता आणि ESG जोखीम
CSR निधीचे वाटप भौगोलिकदृष्ट्या असमान असून ते मोठ्या कंपन्यांच्या कामकाजाच्या क्षेत्रांशी जोडलेले आहे. उदाहरणार्थ, झारखंडमधील एकूण CSR खर्चापैकी ४१% वाटा Tata Steel चा आहे, तर गुजरातमध्ये Reliance Industries चा हिस्सा २१% इतका आहे. दिल्लीत Oil and Natural Gas Corporation, Rural Electrification Corporation, NTPC आणि GAIL यांसारख्या सरकारी कंपन्या स्थानिक खर्चात ३०% योगदान देतात. गुंतवणूकदारांसाठी ही भौगोलिक एकाग्रता ESG (Environmental, Social, and Governance) धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एकाच प्रदेशावर अति-अवलंबित्व भविष्यात जोखमीचे ठरू शकते.
व्यावसायिकतेकडे वाटचाल
CSR आता केवळ कायदेशीर नियमांपुरता मर्यादित न राहता एक व्यावसायिक कार्य बनत आहे. टॉप १०० CSR खर्च करणाऱ्या कंपन्यांपैकी ४४% कंपन्यांनी आता सामाजिक उपक्रमांसाठी स्वतंत्र प्रमुख (Dedicated Heads) नेमले आहेत. विशेष म्हणजे, ८५% कंपन्या आजही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतःच्या अंतर्गत टीमवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या यशाची सर्व मदार मॅनेजमेंटवर असते.
Social Stock Exchange चा अल्प प्रतिसाद
सरकारने मे २०२६ मध्ये CSR नियमात बदल करून Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) इन्स्ट्रुमेंट्सना CSR खर्चात पात्र ठरवले होते, मात्र याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. सर्वेक्षणातील केवळ ३% कंपन्यांनी या प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर ६०% कंपन्यांनी नजीकच्या काळात त्यात रस नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, CSR खर्च हा कायदेशीर बंधन असला तरी त्याचा शेअरच्या शॉर्ट-टर्म रिटर्न्सवर थेट संबंध नसतो, उलट हे ब्रँड इक्विटी वाढवण्याचे एक दीर्घकालीन साधन मानले जाते.