तिरुपूर निटवेअरची मोठी मागणी: 'कापूस आयात करा मोफत!', अन्यथा निर्यातीला फटका बसणार!

पुरवठ्यातील तुटवड्याचा निटवेअर निर्यातीला धोका

भारतातील प्रमुख निटवेअर निर्यात हब असलेल्या तिरुप्पुरमधून ही चिंता व्यक्त केली जात आहे. 2025-26 च्या हंगामात कापसाचा 45 लाख गाठींचा (bales) तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. मागणी 337 लाख गाठींपर्यंत पोहोचेल, पण केवळ 292.15 लाख गाठी उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे. या तुटवड्यामुळे सूत गिरण्यांवर (Spinning Mills) दबाव येत असून, उत्पादकांच्या खर्चात वाढ होत आहे.

जास्त आयात शुल्कामुळे जागतिक स्पर्धात्मकता कमी

उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याचे 11% आयात शुल्क आणि देशांतर्गत पुरवठ्यातील कमतरता यामुळे भारतीय कापड उद्योग जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक (competitive) राहत नाही. शेजारील देशांतील स्पर्धक कंपन्या स्वस्त कच्चा माल मिळवतात, त्यामुळे त्या जगभरातील खरेदीदारांना कमी किमतीत उत्पादने देऊ शकतात. या फरकामुळे भारताला आपला बाजारहिस्सा (market share) गमावण्याचा धोका आहे.

नवीन व्यापारी करारांना कापूस तुटवड्याचा फटका

भारताने अलीकडेच केलेले अनेक मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements - FTA) या काळात कापड निर्यातीसाठी नवीन मार्ग उघडणार आहेत. मात्र, कच्च्या मालाची कमतरता आणि वाढलेला खर्च यामुळे उद्योग या करारांचा पूर्ण फायदा उचलण्यास असमर्थ ठरू शकतो. याचा अर्थ, भारत या नवीन व्यापारी संधी गमावू शकतो.

उद्योगाचे शेतकऱ्यांना आश्वासन: संरक्षण कायम राहील

शेती क्षेत्रातील चिंता दूर करण्यासाठी, उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी स्पष्ट केले की कमी आयात शुल्कामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना कोणताही धक्का लागणार नाही. त्यांच्या मते, भारतीय कापसाला मागणी चांगली आहे. किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price - MSP) व्यवस्था आधीच शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते, ज्यामुळे गिरण्या कापसासाठी कमीत कमी MSP किंमत देतात.