आता 'Fragile Five' ही संज्ञा बदलली आहे. २०१३ मध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी वापरली जाणारी ही संज्ञा आता US, UK आणि France सारख्या प्रगत G7 देशांसाठी वापरली जात आहे. वाढते कर्ज आणि सामाजिक अस्थिरतेमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांनी जागतिक बाजारातील या बदलांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र वेगाने बदलत आहे. २०१३ मध्ये चलन आणि कर्जाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांसाठी (उदा. भारत, तुर्की, ब्राझील) वापरली जाणारी 'Fragile Five' ही संज्ञा आता जगातील मोठ्या लोकशाही देशांसाठी वापरली जात आहे. आज तज्ज्ञांच्या मते France, Italy, UK, Germany आणि US हे देश या यादीत येत आहेत, ज्याचे मुख्य कारण त्यांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक तणाव हे आहे.
संकटाचे स्वरूप काय आहे?
दहा वर्षांपूर्वीचे संकट हे प्रामुख्याने चलनाच्या घसरणीशी संबंधित होते. पण आजचे संकट हे सरकारी खर्च आणि वाढत्या व्याजाच्या दरांशी (Interest Rates) निगडित आहे. कमी व्याजाच्या काळात मोठी कर्जे सहज हाताळली गेली, परंतु आता वाढत्या व्याजदरांमुळे कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठीच बजेटमधील मोठा हिस्सा खर्च होत आहे. यामुळे सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सोशल वेलफेअरसाठी निधी कमी पडत आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
पारंपारिकदृष्ट्या US आणि युरोप हे जगासाठी 'Safe Haven' मानले जायचे. परंतु, जर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढली, तर जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) त्यांच्या गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल करू शकतात. जर पाश्चात्य देशांतून भांडवल बाहेर पडले, तर भारतासारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थांकडे पैशांचा ओघ वाढू शकतो, मात्र यामुळे अल्पावधीत बाजारात मोठी अस्थिरता (Volatility) देखील निर्माण होऊ शकते.
याशिवाय, US आणि Eurozone ची आर्थिक स्थिती थेट जागतिक लिक्विडिटीवर परिणाम करते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार भारताच्या महागाईवर थेट परिणाम करू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता या देशांतील 'सॉवरेन बाँड यील्ड्स' (Sovereign Bond Yields) कडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण वाढते यील्ड्स हे वाढत्या आर्थिक जोखमीचे लक्षण आहे.