तेलंगणा सरकारने 'तेलंगणा रायझिंग 2047' व्हिजन जाहीर केले असून, 2034 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था **$1 ट्रिलियनवर** नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या योजनेत शिक्षण सुधारणा आणि कौशल्य विकासावर मोठा भर देण्यात आला आहे.
तेलंगणा सरकारने 'तेलंगणा रायझिंग 2047' नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी आर्थिक रोडमॅप सादर केला आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या माध्यमातून 2034 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन आणि 2047 पर्यंत $3 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या विकासाचा केंद्रबिंदू 'शिक्षण' आणि 'मानवी भांडवल' विकास हा असेल.
शिक्षणाचे इंजिन आणि बजेट वाढ
राज्याच्या एकूण बजेटमधील शिक्षणाचा वाटा 15% पर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ही तरतूद ₹23,729 कोटी इतकी होती, जी एकूण बजेटच्या सुमारे 7.78% होती. ही टक्केवारी दुप्पट करून शिक्षणाला केवळ एक सामाजिक खर्च न मानता गुंतवणुकीच्या रूपात पाहिले जात आहे.
याशिवाय, तरुणांना रोजगाराभिमुख करण्यासाठी 'यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटी'ची स्थापना करण्यात आली आहे. Gen Z, Alpha आणि Beta पिढीला आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी सज्ज करणे हा या युनिव्हर्सिटीचा मुख्य उद्देश आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि अंमलबजावणी
हे ध्येय गाठण्यासाठी राज्याला आर्थिक शिस्त पाळावी लागणार आहे. मागील 32 महिन्यांत सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी थकलेली ₹3,488 कोटींची देणी चुकवली आहेत. मात्र, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि नवीन शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी सतत भांडवलाची गरज भासणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राज्याचा 'कर्ज-ते-GSDP' (Debt-to-GSDP) रेशो संतुलित राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. खाजगी भागीदारी आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवूनच सरकार हे $1 ट्रिलियनचे लक्ष्य गाठू शकेल.
गुंतवणूकदारांच्या नजरा कुठे असतील?
येणाऱ्या काळात सरकार शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी संस्थांच्या कामकाजावर कशी देखरेख ठेवते आणि बजेटमधील घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची शाश्वतता ही कल्याणकारी योजना आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यांमधील संतुलनावर अवलंबून असेल.