तेलंगणात पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी कंबर कसली आहे. राज्याने केंद्राकडे **₹20,000 कोटींच्या** मदतीची मागणी केली असून, ग्रामीण भागातील मागणी आणि औद्योगिक वीज पुरवठ्यावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तेलंगणामध्ये 'एल निनो'चा (El Niño) फटका बसल्याने भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जवळपास 215 ते 235 मंडळांमध्ये पावसाची 17% तूट नोंदवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी या संकटकाळातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ₹20,000 कोटींचे विशेष आर्थिक साहाय्य मागितले आहे. सध्या राज्य प्रशासनाचे मुख्य लक्ष पिकांचे संरक्षण आणि वीज ग्रीड स्थिर ठेवण्यावर आहे.
उद्योगांवर परिणाम आणि वीज संकट
राज्याने वीज आणि पाण्याचा वापर जपून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर वीज उपलब्धता कमी पडली, तर ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांचे कामकाज पुढे ढकलावे लागू शकते. याचा थेट परिणाम तेलंगणातील उत्पादन आणि व्यावसायिक हालचालींवर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका
पिकांच्या नुकसानीचा धोका असल्याने कृषी उत्पादनावर दबाव निर्माण झाला आहे. ट्रॅक्टर, कृषी निविष्ठा (Agri-inputs) आणि FMCG कंपन्यांचा ग्रामीण तेलंगणामधील व्यवसाय या संकटामुळे प्रभावित होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची खरेदीशक्ती कमी झाल्यास त्याचा बाजारावर विपरीत परिणाम दिसून येईल.
महागाई आणि राजकोषीय स्थिती
₹20,000 कोटींची मदत मागून राज्य सरकार आपली आर्थिक स्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत MGNREGA अंतर्गत ग्रामीण रोजगाराला बळकटी देण्यावरही चर्चा होणार आहे. राज्याचा खर्च वाढल्याने किंवा औद्योगिक निर्बंधांमुळे आगामी काळात स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेत मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.