तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे किमान वय २५ वरून २१ वर्षे करण्याच्या संविधानात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी राज्य सरकार ऑगस्टमध्ये विशेष अधिवेशनात ठराव आणणार आहे.
Detailed Coverage
राजकीय सुधारणांचा नवा अध्याय!
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल घडवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. ते लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा (Vidhan Sabha) निवडणुका लढवण्यासाठी उमेदवारांचे किमान वय २५ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याच्या बाजूने आहेत. तरुणांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा, हा यामागचा उद्देश आहे.
विशेष विधानसभा अधिवेशन
या निवडणूक सुधारणांसाठी तेलंगणा सरकार ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा (Assembly) आणि विधान परिषदेचे (Legislative Council) विशेष अधिवेशन बोलावणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारला संविधानात आवश्यक बदल करण्यासाठी ठराव मांडला जाईल. यासोबतच, मतदारसंघांची पुनर्रचना (Constituency Delimitation), लोकसभा जागांची वाढ (Expansion of Parliamentary Seats) आणि महिला आरक्षण (Women Reservation) यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. संविधानात बदल करण्यासाठी संसदेची (Parliament) मंजुरी आवश्यक असली तरी, राज्याच्या या ठरावामुळे हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत येईल.
राष्ट्रीय परीक्षांवर चिंता
राजकीय सुधारणांव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या आयोजनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) आणि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) यांसारख्या परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर आणि अंमलबजावणीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थ्यांनी हिताला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करत, जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याची आणि परीक्षांच्या वादामुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.