एका टेक प्रोफेशनलने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे भारतात नोकरी गमावलेल्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी (salaried employees) असलेल्या आर्थिक सुरक्षा जाळ्याचा (financial safety net) अभाव चर्चेचा विषय बनला आहे. या व्यक्तीने आपल्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल ₹1 कोटी इन्कम टॅक्स भरला होता, तरीही नोकरी गमावल्यानंतर त्याला कोणतीही सरकारी मदत मिळाली नाही.
टॅक्सेशन आणि सेव्हरन्स पॅकेजची समस्या
सध्याच्या आयकर कायद्यानुसार (tax laws), कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सेव्हरन्स पॅकेज (severance package) आणि अंतिम लाभ (terminal benefits) हे नियमित उत्पन्न (regular income) मानले जातात. त्यामुळे, ते कर्मचाऱ्याच्या सर्वाधिक कर दराच्या (marginal tax bracket) स्लॅबनुसार करपात्र ठरतात. याचा अर्थ, नोकरी गमावल्यानंतर जेव्हा गरजू व्यक्तीला पैशांची सर्वाधिक आवश्यकता असते, तेव्हा मिळणाऱ्या रक्कमेचा मोठा भाग टॅक्समध्ये कापला जातो. यामुळे नवीन नोकरी शोधताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
तज्ज्ञांचे मत
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, व्यवसाय मालकांच्या (business owners) तुलनेत पगारदार कर्मचाऱ्यांकडे (salaried individuals) कराचा बोजा कमी करण्याचे मार्ग मर्यादित आहेत. व्यवसाय मालक खर्चाचे नियोजन करून किंवा तोटा पुढे नेऊन (carrying forward losses) आपली कर जबाबदारी व्यवस्थापित करू शकतात. परंतु, सध्याची कर प्रणाली (tax structure) अनैच्छिक बेरोजगारीच्या (involuntary unemployment) काळात फारसा दिलासा देत नाही. त्यामुळे, अनेक कर्मचाऱ्यांना केवळ वैयक्तिक बचत (personal savings) किंवा आपत्कालीन निधीवर (emergency funds) अवलंबून राहावे लागते.
सामाजिक सुरक्षा सुधारणांवरील चर्चा
या व्हायरल प्रकरणामुळे भारतात या समस्येवर काय उपाययोजना कराव्यात यावर दोन भिन्न मतप्रवाह दिसून येत आहेत. एक दृष्टिकोन असा आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था, ज्यात मोठा असंघटित क्षेत्र (informal sector) आणि मर्यादित करदाता वर्ग (narrow tax base) आहे, अशा स्थितीत पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे (Western economies) व्यापक बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम (unemployment benefit programs) राबवणे कठीण आहे. या मताचे समर्थक म्हणतात की, सरकारने मर्यादित आर्थिक संसाधनांचा (fiscal resources) समतोल साधत आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
दुसरीकडे, असा एक वर्ग वाढत आहे ज्यांच्या मते, मोठे आर्थिक ओझे न टाकता काही विशिष्ट आणि लक्ष्यित सुधारणा (targeted reforms) केल्या जाऊ शकतात. एका प्रस्तावानुसार, सेव्हरन्स पॅकेजवरील कर आकारणीत बदल करावा. यामध्ये, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेव्हरन्स पॅकेजवरील कर दायित्व (tax liability) अनेक वर्षांमध्ये विभागण्याची परवानगी देणे किंवा सत्यापित बेरोजगारीच्या (verified unemployment) काळात अशा पेमेंटवर कर सूट (tax exemptions) देणे, ज्यामुळे प्रभावित व्यावसायिकांना significativa मदत मिळू शकेल.
करदात्यांसाठी लक्ष ठेवण्यासारख्या गोष्टी
गुंतवणूकदार आणि पगारदार व्यावसायिक भविष्यातील अर्थसंकल्पात (future budgets) सेव्हरन्स उत्पन्नावरील (severance income) कर नियमांमध्ये (tax rules) काही बदल केले जातात का, यावर लक्ष ठेवू शकतात. जरी अद्याप कोणत्याही अधिकृत धोरणात्मक बदलांची घोषणा झाली नसली तरी, वाढता जनसंपर्क (public pressure) हे दर्शवतो की अचानक उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात कर प्रणालीने व्यक्तींना कसे हाताळावे यावर चर्चा करण्याची गरज आहे. सध्या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही राज्य-प्रायोजित विमा (state-sponsored insurance) किंवा बेरोजगारी संरक्षण (unemployment protection) उपलब्ध नसल्यामुळे, व्यावसायिकांचे मुख्य लक्ष किमान सहा ते बारा महिन्यांच्या खर्चासाठी पुरेसा तरल आपत्कालीन निधी (liquid emergency fund) तयार करण्यावर आहे.