Tata Trusts मधील अंतर्गत वाद आता महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरपर्यंत पोहोचला आहे. N. Chandrasekaran यांच्या फेरनियुक्तीला आव्हान दिल्याने टाटा ग्रुपमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
टाटा समूहात सध्या अंतर्गत धोरणात्मक मतभेद उफाळून आले आहेत. समूहातील ६६% हिस्सा असलेल्या Tata Trusts मधील वाद आता महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरच्या दारात पोहोचल्याने खळबळ उडाली आहे. परोपकारी संस्था म्हणून चालवल्या जाणाऱ्या ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट कायद्याचे कठोर नियम यांच्यातील संघर्षातून हा वाद निर्माण झाला आहे.\n\n### नेतृत्वावरून वाद (Leadership Friction)\n\nया वादाचे मुख्य केंद्र म्हणजे N. Chandrasekaran यांची Tata Sons च्या अध्यक्षपदावरील फेरनियुक्ती. ट्रस्टी Venu Srinivasan यांनी Sir Dorabji Tata Trust च्या कामकाजाबाबत तक्रार करत चौकशीची मागणी केली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून Noel Tata आणि Neville Tata यांनी ३६ 'कॅव्हेट्स' (Caveats) दाखल केले आहेत. Tata Sons च्या बोर्डाने ४-१ मताने पुनर्नियुक्तीला मंजुरी दिली असली, तरी ट्रस्टच्या काही गटांनी ही प्रक्रिया नियमाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.\n\n### नियामक दबाव आणि अनिश्चितता (Regulatory Pressure)\n\nनेतृत्वाच्या वादासोबतच कंपनीसमोर नियामक आव्हानेही आहेत. RBI ने Tata Sons ची 'Core Investment Company' (CIC) म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करण्याची विनंती फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला आता सार्वजनिक सूचीबद्ध (Public Listing) होण्याबाबत विचार करावा लागू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण समूहाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nटाटा ग्रुपची रचना अत्यंत केंद्रित आहे, जिथे Tata Sons चा निर्णय सर्व सहाय्यक कंपन्यांच्या धोरणांना दिशा देतो. सध्याचे कायदेशीर आणि नियामक प्रश्न समूहाच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत चॅरिटी कमिशनरचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.