RBI ने Upper Layer NBFC कंपन्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक केले आहे, पण Tata Sons च्या बाबतीत हे केवळ कागदी सोपस्कार ठरतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नियम विरुद्ध वास्तव
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) 'स्केल बेस्ड रेग्युलेशन' (SBR) फ्रेमवर्कनुसार, 'अप्पर लेयर'मधील NBFC कंपन्यांना ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. Tata Sons ही एक कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) असल्याने हा नियम तिलाही लागू होतो. मात्र, ही कंपनी आपली खाजगी ओळख (Private Holding Status) टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यामुळे एका मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे.
पारदर्शकता की निव्वळ सोपस्कार?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, पब्लिक लिस्टिंगमुळे कंपन्यांना त्रैमासिक निकाल, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नेमणूक आणि शेअरहोल्डर्सना नियमित माहिती देणे भाग पडते. हे सर्व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी आवश्यक असले तरी, केवळ 'लिस्टिंग' म्हणजे 'सुशासन' असे समीकरण मांडणे चुकीचे आहे. इतिहास पाहिला तर, अनेक लिस्टेड कंपन्यांमध्येही अंतर्गत वाद, चुकीचा कारभार आणि बोर्डाचे संघर्ष पाहायला मिळाले आहेत.
Tata समूहापुढील आव्हान
Tata समूहाची मालकी रचना पूर्णपणे वेगळी आहे, जिथे ट्रस्टचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे, एका खाजगी संस्थेचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर करताना त्यांना अनेक धोरणात्मक बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. RBI आणि SEBI यांचा उद्देश सिस्टेमिक रिस्क कमी करणे हा आहे, जेणेकरून रिटेल गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होईल.
आता सर्वांचे लक्ष याकडे आहे की, RBI कंपनीला काही सवलती देते का, की कंपनीला आपली जुनी रचना बदलून नियमांचे पालन करावे लागते. गुंतवणूकदारांसाठी हे समजणे महत्त्वाचे आहे की, लिस्टिंगमुळे पारदर्शकता येईल, पण कंपनीच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत सुधारणा झाल्याशिवाय केवळ लिस्टिंगने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत.