RBI ने Tata Sons ला 'Upper Layer NBFC' म्हणून वर्गीकृत करून शेअर बाजारात लिस्ट होण्याचे बंधन घातले आहे. या निर्णयामुळे टाटा ट्रस्टमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले असून, कंपनी आता लिस्टिंग टाळण्यासाठी वेगळ्या पर्यायांचा शोध घेत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) टाटा सन्सला 'अप्पर लेअर' नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी (NBFC-UL) म्हणून घोषित केले आहे. या वर्गीकरणामुळे टाटा सन्सला आता शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य झाले आहे. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी RBI ने कंपनीची 'कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती फेटाळल्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे.
टाटा ट्रस्टची नवी रणनीती आणि अंतर्गत संघर्ष
टाटा सन्समध्ये ६६% हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्टने या नियमातून सुटण्यासाठी एक मोठी पुनर्रचना योजना तयार केली आहे. या योजनेत टाटा समूहाच्या दोन अनलिस्टेड कंपन्या—'टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स' आणि 'टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स' यांचे विलीनीकरण टाटा सन्समध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून कंपनीची ॲसेट प्रोफाईल बदलून, NBFC-UL च्या व्याप्तीतून बाहेर पडण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.
मात्र, या प्रस्तावामुळे कंपनीच्या बोर्डावर दोन गट पडले आहेत. नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्टचे सदस्य कोणत्याही परिस्थितीत लिस्टिंग टाळण्याच्या बाजूने आहेत, तर बोर्डातील काही सदस्यांनी यापूर्वी लिस्टिंगला पाठिंबा दर्शवला होता. सध्या या विलीनीकरण प्रस्तावाची कायदेशीर वैधता तपासली जात आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
जर टाटा सन्सला शेवटी लिस्ट व्हावे लागले, तर कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर मोठा भर पडेल. एअर इंडियासारख्या कंपन्यांच्या वाढत्या आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, ही लिस्टिंग गुंतवणूकदारांसाठी मोठी घटना ठरू शकते. सध्या टाटा सन्स आपल्या विस्तार कार्यासाठी डिव्हिडंड आणि इतर व्यवसायातील हिस्सा विक्रीतून निधी उभारत आहे. आता ही कायदेशीर लढाई आणि RBI ची भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.