Tata Sons ने एन. चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी माजी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्तींचे मत घेतले आहे. बोर्ड लेव्हलवरील मतदानातील गोंधळ दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे गुंतवणूकदारांना नेतृत्वाच्या सातत्याचा विश्वास मिळाला आहे.
टाटा समूहाचे प्रमुख एन. चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला कायदेशीर बळकटी देण्यासाठी Tata Sons ने माजी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण आणि उदय यू. ललित यांचा सल्ला घेतला आहे. बोर्डाच्या बैठकीत झालेल्या मतदानातील मतभेदानंतर ही हालचाल महत्त्वाची मानली जात आहे.\n\n### वादाचे केंद्रस्थान काय?
कंपनीच्या 'आर्टिकल १२१' नुसार, अध्यक्षांची नियुक्ती ट्रस्टने नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांच्या बहुमताने होणे आवश्यक आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत मतदानादरम्यान डेडलॉक निर्माण झाला होता. न्यायमूर्ती उदय यू. ललित यांच्या मते, या डेडलॉकवर उपाय म्हणून दिलेले 'कास्टिंग व्होट' वैध ठरते. नोएल एन. टाटा यांच्या असहकार्यानंतर झालेल्या मतदानात बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे मानले गेले.\n\n### संचालकांची जबाबदारी आणि कायद्याचे प्राधान्य\nन्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी संचालकांच्या कर्तव्यावर भाष्य करताना म्हटले की, 'कंपनी कायदा' अंतर्गत कंपनीच्या हितासाठी निर्णय घेणे हे संचालकांचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे, जे कोणत्याही करारापेक्षा मोठे आहे. वेणू श्रीनिवासन यांच्या मताला या कायदेशीर व्याख्येमुळे बळकटी मिळाली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी संदेश\nTata Sons ही TCS, Tata Steel, Tata Motors आणि Titan सारख्या दिग्गज कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी आहे. या सर्वोच्च स्तरावर नेतृत्वाची स्पष्टता असणे शेअरधारकांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. या कायदेशीर पावलामुळे व्यवस्थापनातील अनिश्चितता दूर होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यास गती मिळेल, असे संकेत समूहाकडून देण्यात आले आहेत.