Tata Sons ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. Sir Ratan Tata Trust मधील अंतर्गत कारभार आणि नियामक निर्बंधांमुळे हा पेच निर्माण झाला असून, एन. चंद्रशेखरन यांच्या उत्तराधिकारी निवड प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Tata Sons च्या इतिहासात पहिल्यांदाच वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) इतक्या मोठ्या काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. १८ ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेली ही सभा आता ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या विलंबामुळे टाटा समूहाच्या सर्वोच्च स्तरावरील कारभारातील गुंतागुंत चव्हाट्यावर आली आहे.
सभेला विलंब का झाला?
कंपनीच्या नियमावलीतील 'आर्टिकल ८६' नुसार, AGM साठी कोरम (Quorum) पूर्ण करण्यासाठी Sir Ratan Tata Trust (SRTT) आणि Sir Dorabji Tata Trust (SDTT) कडून संयुक्तपणे प्रतिनिधी नियुक्त करणे आवश्यक असते. सध्या महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरच्या तपासणीमुळे SRTT वर काही निर्बंध आहेत. यामुळे ट्रस्टला बोर्ड मीटिंग घेता येत नाही आणि परिणामी, प्रतिनिधी निवडणे अशक्य झाले आहे.
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजने (ROC) वर्षाच्या शेवटपर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी जोपर्यंत हा कायदेशीर पेच सुटत नाही, तोपर्यंत कंपनीला त्यांचे वार्षिक आर्थिक अहवाल आणि डिव्हिडंडची अधिकृत घोषणा करता येणार नाही.
नेतृत्वाचा प्रश्न आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
समूहाचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आपला कार्यकाळ संपल्यावर पुन्हा पद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबत एक पोकळी निर्माण झाली आहे. या AGM मध्ये या विषयावर चर्चा अपेक्षित होती, जी आता लांबणीवर पडली आहे.
जरी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी चॅरिटी कमिशनरने १९८९ मधील शेअर ट्रान्सफरची चौकशी फेटाळली असली, तरी ट्रस्टच्या अंतर्गत कामकाजावर असलेले निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष हे निर्बंध कधी उठतात आणि कंपनी आपले कामकाज सामान्य स्थितीत कधी आणते, याकडे लागले आहे.