अमेरिकेत टॅरिफचा नवा डाव: इन्कम टॅक्सऐवजी ग्राहकांवर पडणार आर्थिक भार, सुप्रीम कोर्टाचेही आव्हान!

अमेरिकेच्या धोरणात मोठा बदल?

अमेरिकन प्रशासनाने नुकतेच एक मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे, ज्या अंतर्गत इन्कम टॅक्स (Income Tax) कमी करून त्याऐवजी आयात शुल्कात (Tariffs) वाढ करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, या नव्या योजनेचे वास्तव समोर येत असून, त्याचे दूरगामी परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि नव्या टॅरिफचा डाव

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रपतींना एकतर्फी आणि मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नाही. कायद्यानुसार, हा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे (Congress) आहे. या 6-3 बहुमताच्या निर्णयानंतर प्रशासनाचे मागील अनेक टॅरिफ प्रोग्राम्स रद्द झाले.

याला प्रत्युत्तर म्हणून, प्रशासनाने तात्काळ 'ट्रेड ऍक्ट 1974' च्या कलम 122 अंतर्गत 10% ग्लोबल टॅरिफची घोषणा केली आहे. हा नवा कर 150 दिवसांसाठी लागू असेल आणि यालाही कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने बाजारात अनिश्चितता कमी होण्याची आशा होती, पण प्रशासनाने आपल्या संरक्षणवादी धोरणावर ठाम राहिल्याने ही चिंता पुन्हा वाढली आहे.

आर्थिक भार कोणावर?

"टॅरिफचा भार परदेशी कंपन्यांवर पडतो" या दाव्याच्या अगदी उलट, अनेक आर्थिक संशोधने (Research) सातत्याने दाखवून देत आहेत की 90% ते 100% भार हा अमेरिकेतील कंपन्या आणि ग्राहकच उचलतात. फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्क (Federal Reserve Bank of New York), हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी (Harvard University) आणि काँग्रेसच्या बजेट ऑफिस (Congressional Budget Office) च्या अहवालानुसार, टॅरिफ हे एक प्रकारचे रिग्रेसिव्ह टॅक्स (Regressive Tax) ठरतात, जे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांवर अधिक परिणाम करतात, कारण ते त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग वस्तू खरेदीवर खर्च करतात.

आकडेवारीनुसार, FY 2023 मध्ये इन्कम टॅक्सद्वारे सुमारे $2.2 ट्रिलियन महसूल मिळाला होता. एवढा मोठा महसूल टॅरिफद्वारे मिळवणे गणिताच्या दृष्टीने अशक्य आहे. जरी टॅरिफचे दर वाढवले तरी, आयातीचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे महसूल अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळतो.

धोक्याची घंटा: काय आहेत जोखीम?

इन्कम टॅक्सऐवजी टॅरिफवर अवलंबून राहणे हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे.

• महागाईत वाढ: टॅरिफमुळे आयात वस्तू महाग होतात, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहक किंमतींवर होतो आणि महागाई वाढते.
• बाजारात अस्थिरता: 2018-2019 च्या दरम्यान लावलेल्या टॅरिफमुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण (Sell-off) झाली होती आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला होता. सध्याच्या अनिश्चिततेमुळे बाजारात पुन्हा अशी अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती आहे.
• कायदेशीर अडचणी: सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर प्रशासनाचे नवीन टॅरिफ कायदेशीर आव्हानांच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक अनिश्चितता टिकून राहील.
• आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम: कायदेशीर मर्यादांमुळे अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटीतील ताकद कमी होऊ शकते.

भविष्यातील चिंता

विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळात व्यापार धोरणांमध्ये (Trade Policy) सतत अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. कलम 122 सारख्या तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहणे दीर्घकाळ टिकणारे नाही. कायदेशीर लढाया आणि ग्राहकांवर पडणारा आर्थिक भार पाहता, टॅरिफद्वारे आर्थिक पुनर्रचना करण्याची प्रशासनाची योजना मोठी आव्हानात्मक ठरू शकते. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच महागाई आणि मंद वाढीच्या दबावाखाली असताना, व्यापार धोरणांमधील अनिश्चितता बाजारासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.