तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी चेन्नईत नवीन सचिवालय आणि विधानसभा संकुल उभारण्याची घोषणा केली आहे. या **₹१,२०० कोटींच्या** महाप्रकल्पाद्वारे सर्व सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तमिळनाडू सरकारने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी चेन्नईत एक एकात्मिक सचिवालय आणि विधानसभा संकुल उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी विधानसभेच्या बजेट अधिवेशनात नियम ११० अंतर्गत या ₹१,२०० कोटींच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. सध्या विखुरलेली सरकारी कार्यालये एका आधुनिक हबमध्ये आणणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये
हे प्रस्तावित संकुल २० लाख स्क्वेअर फूट (२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट) जागेत पसरलेले असेल. यात आधुनिक सुरक्षा मानके, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, अग्निशमन यंत्रणा आणि प्रशस्त पार्किंगची सोय असणार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाज जलद होण्यास मदत होईल.
संभाव्य जागा आणि आर्थिक परिणाम
सध्या प्रशासन गुंडी येथील हायवेज रिसर्च स्टेशन, पट्टिनपक्कम आणि नंदांबक्कम या जागांचा विचार करत आहे. या मोठ्या सरकारी प्रकल्पामुळे बांधकाम क्षेत्र, स्टील, सिमेंट आणि इंजिनिअरिंग सेवांच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
तमिळनाडूतील अशा मोठ्या प्रकल्पांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असते. या प्रकल्पातही 'कॉस्ट ओव्हररन्स' (खर्च वाढणे) आणि जमिनीच्या संपादनातील विलंब यांसारखी मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात. तसेच, राजकीय आणि सार्वजनिक छाननीमुळे या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी ही सरकारसाठी एक मोठी कसोटी ठरणार आहे.