Tamil Nadu सरकारने 2036 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था **$1.5 ट्रिलियन** वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय जाहीर केले आहे. यासाठी चेन्नईवर अवलंबून न राहता, राज्यातील इतर **6** प्रमुख शहरांना औद्योगिक हब म्हणून विकसित केले जाणार आहे.
विकासाचे विकेंद्रीकरण (Decentralization)
आतापर्यंत तामिळनाडूची प्रगती प्रामुख्याने चेन्नईवर केंद्रित होती, मात्र आता सरकार आपला मोर्चा इतर 6 शहरांकडे वळवत आहे. यामध्ये कोइम्बतूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, होसूर, सेलम आणि थुथुकुडी या शहरांचा समावेश आहे. कोइम्बतूरला 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) साठी केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे, तर इतर शहरांमध्ये सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस आणि प्रगत उत्पादनांवर (Advanced Manufacturing) भर दिला जाईल.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सुलभता
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार 'Guidance 3.0' पोर्टल आणि सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमच्या माध्यमातून प्रशासकीय अडथळे कमी करत आहे. यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण आणि झोनिंग अप्रूव्हल्सची प्रक्रिया जलद होऊन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा वेग वाढण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
गुंतवणूकदारांसाठी या रोडमॅपची अंमलबजावणी ही मोठी परीक्षा असेल. सध्या सरकारला ₹1 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची आश्वासने मिळाली आहेत, परंतु राज्यावरील सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) आणि महसूल तूट (Revenue Deficit) यांसारखी आर्थिक आव्हाने प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. तसेच, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पॉलिसीमधील सातत्य (Policy Stability) राखणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरेल. 2036 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्याला वार्षिक 14-17% आर्थिक विकास दर कायम ठेवावा लागणार आहे.