Tamil Nadu सरकारने पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सोशल वेल्फेअरसाठी **₹79,219 कोटींच्या** खर्चाची घोषणा केली आहे. मात्र, राज्यावरील **₹13 लाख कोटींहून** अधिक कर्जाचा डोंगर पाहता, ही गुंतवणूक आर्थिक शिस्तीच्या कसोटीवर उतरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Tamil Nadu सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी ₹79,219 कोटींच्या मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या निर्णयाकडे अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले असून, राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता यावर चर्चांना उधाण आले आहे.\n\n### खर्चाचे नियोजन (Allocation Details)\nया योजनेत ₹33,066 कोटी नवीन पॉवर ट्रान्समिशन नेटवर्कसाठी, तर ₹20,800 कोटी थुथुकुडी (Thoothukudi) सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांटसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. हा खर्च पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे, जेणेकरून राज्याच्या तिजोरीवर एकाच वेळी ताण येऊ नये, असे सरकारचे म्हणणे आहे.\n\n### आर्थिक आव्हाने आणि कर्ज\nजुलै २०२६ च्या व्हाईट पेपरनुसार, राज्यावरील एकूण देयता (Liabilities) ₹13.18 लाख कोटींच्या घरात आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्याची महसूल तूट ₹55,775 कोटी, तर वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) ₹1,21,819 कोटी असण्याचा अंदाज आहे. व्याज भरण्यासाठीच राज्याच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा खर्च होत असल्याने नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.\n\n### तज्ज्ञांचा सल्ला\nराज्याने या आर्थिक पेचातून बाहेर पडण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती नेमली आहे. कर संकलन वाढवणे आणि महसूल निर्मितीचे नवे स्रोत शोधणे यावर या समितीचा भर असेल. गुंतवणूकदारांसाठी राज्याचा 'डेब्ट-टू-जीएसडीपी' (Debt-to-GSDP) रेशिओ कसा नियंत्रित राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
