सेमीकंडक्टर आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील गुंतवणुकीला वेग देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने **२१ दिवसांच्या** 'डीम्ड अप्रूव्हल' प्रणालीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे नोकरशाहीतील दिरंगाई कमी होऊन औद्योगिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
तामिळनाडूने आता आपली औद्योगिक रणनीती हाय-टेक क्षेत्राकडे वळवली आहे. विशेषतः सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सवर सरकारचा मुख्य भर आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना लागणाऱ्या सरकारी परवानग्यांचा कालावधी कमी करण्यासाठी सरकारने २१ दिवसांची नवी 'डीम्ड अप्रूव्हल' व्यवस्था लागू केली आहे. यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीच्या मार्गातील प्रशासकीय अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन कमिशनची स्थापना
केवळ परवानग्याच जलद होणार नाहीत, तर प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी सरकारने 'इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन कमिशन'ची स्थापना केली आहे. हे कमिशन गुंतवणूकदारांच्या आश्वासनांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतर होण्यासाठी काम करेल. तसेच, २०२७ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाची तयारी सुरू असून, त्यामध्ये संशोधन आणि विकास (R&D) तसेच ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
गुंतवणुकीचा वेग आणि विश्वास
तामिळनाडूच्या औद्योगिक कामगिरीचा आढावा घेतल्यास, राज्याचा MoU गुंतवणुकीचे प्रकल्पात रूपांतर करण्याचा दर ७२% इतका भक्कम आहे. 'गाईडन्स तामिळनाडू' या एजन्सीच्या अहवालानुसार, सध्या होत असलेल्या गुंतवणुकीपैकी जवळपास ५०% गुंतवणूक ही विद्यमान कंपन्यांच्या विस्तारातून येत आहे, जे राज्याच्या औद्योगिक वातावरणावरील कंपन्यांचा विश्वास दर्शवते.
हाय-टेक क्षेत्रापुढील आव्हाने
सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी प्रचंड पाणी, स्थिर वीजपुरवठा आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. नवीन मंजुरी प्रक्रिया ही 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'साठी एक सकारात्मक पाऊल असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर हे मोठे प्रकल्प कशा वेगाने उभे राहतात, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी २०२७ च्या धोरणातील सवलती आणि जमिनीच्या वाटपावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.