तामिळनाडूच्या कमर्शियल टॅक्स विभागाने FY26 मध्ये **₹1.43 लाख कोटींचा** महसूल गोळा केला असून, यात **4.4%** ची वाढ नोंदवली आहे. स्टॅम्प ड्युटी वसुली **₹25,546 कोटींवर** पोहोचली असली तरी, राज्यासमोर अद्याप महसुली तूट आणि कर्जाचे मोठे आव्हान कायम आहे.
उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
राज्याच्या महसुलात नोंदणी क्षेत्राचा (Registration sector) मोठा वाटा आहे. स्टॅम्प ड्युटीच्या वसुलीत 16.3% नी वाढ होऊन ती ₹25,546 कोटींच्या दशकातील उच्चांकावर पोहोचली आहे. राज्यात 35 लाखांहून अधिक मालमत्ता व्यवहार झाल्यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी दिसून आली आहे. याव्यतिरिक्त, GST मधून राज्याला ₹78,120 कोटी मिळाले असून, त्यात 3.4% ची वाढ झाली आहे.
महसूल गळती रोखण्यासाठी राज्याने आयआयटी-हैदराबादच्या (IIT-Hyderabad) मदतीने 'बिग डेटा ॲनॅलिटिक्स'चा वापर सुरू केला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे डिसेंबर २०२३ ते मार्च २०२६ दरम्यान ₹6,220 कोटींचा कर महसूल वसूल करण्यात यश आले आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि वास्तव
टॅक्स कलेक्शनमध्ये वाढ झाली असली तरी तामिळनाडू सरकारसमोर आर्थिक आव्हानांचे डोंगर कायम आहेत. कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि विकासात्मक प्रकल्पांमुळे राज्याची एकूण उलाढाल महसूल उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे, ज्यामुळे 'रेव्हेन्यू डेफिसिट'ची स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्जावरील व्याज आणि पेन्शनच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी राज्याला वारंवार बाजारपेठेतून कर्ज (Market Borrowings) घ्यावे लागत आहे.
भविष्यातील दिशा
भविष्यात रिअल इस्टेटमधील मंदी किंवा बदलती आर्थिक स्थिती महसुलावर परिणाम करू शकते. सध्या तरी राज्याचा भर डिजिटलायझेशन आणि कर अनुपालन (Tax Compliance) वाढवण्यावर आहे. राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी महसुली तूट कमी करणे आणि कर्जाचे व्यवस्थापन करणे हे आगामी काळात मोठे आव्हान असणार आहे.