तमिळनाडू सरकारने मोठ्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 'इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन कमिशन'ची स्थापना केली आहे. २०२६ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
वेगवान मंजुरी आणि उद्दिष्टे
तमिळनाडू सरकारने १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी 'तमिळनाडू इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन कमिशन' (TNIPC) ची स्थापना केली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती गुंतवणुकीचे करार आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यामधील अंतर कमी करण्याचे काम करेल. 'तमिळनाडू बिझनेस फॅसिलिटेशन ॲक्ट, २०१८' अंतर्गत या आयोगाची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, २२ राज्यस्तरीय कायदे एका छताखाली आणण्यात आले आहेत.
२१ दिवसांत मंजुरीचा दावा
या नवीन व्यवस्थेमुळे पात्र प्रकल्पांना २१ दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ज्या प्रकल्पांची गुंतवणूक ₹२०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि जे प्रकल्प किमान ५,००० रोजगार निर्माण करतील, त्यांना या आयोगाकडून प्राधान्य मिळेल. तसेच, जागतिक पातळीवरील तमिळ नागरिकांना (Diaspora) आकर्षित करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
आव्हाने आणि आर्थिक वास्तव
निर्णय जलद होणार असले तरी, जमिनीचे संपादन आणि विविध विभागांमधील समन्वयाची जुनी आव्हाने कायम आहेत. तसेच, केंद्राचे नियम राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसल्याने मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा वेग मर्यादित राहू शकतो. एका बाजूला मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेली कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex), यामध्ये संतुलन राखणे हे राज्य सरकारपुढील मोठे आर्थिक आव्हान आहे. 'गाइडन्स तमिळनाडू' (Guidance Tamil Nadu) च्या माध्यमातून या सर्व प्रक्रियेचे तांत्रिक एकत्रीकरण करण्याचे काम आता सुरू होईल.