तमिळनाडू सरकारने परंदूर येथे प्रस्तावित असलेला **२७,४०० कोटी रुपयांचा** ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द केला आहे. जमीन अधिग्रहणावरून निर्माण झालेला विरोध पाहता, आता राज्य सरकार चेन्नई विमानतळावर 'टर्मिनल ५' विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने २७,४०० कोटी रुपयांच्या परंदूर ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्पातून माघार घेतली असून, हा निर्णय राज्याच्या विमान वाहतूक धोरणात मोठा बदल दर्शवतो. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे ही घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आपल्या निवडणुकीतील आश्वासनानुसार सुपीक जमिनीचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांचा पर्यावरणासंबंधीचा विरोध लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
आता पुढे काय?
वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर, सरकारने आता विद्यमान पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (AAI) द्वारे आता चेन्नई (मीनमबक्कम) विमानतळावर नवीन 'टर्मिनल ५' बांधले जाणार आहे. हे पाऊल तातडीची प्रवासी मागणी हाताळण्यासाठी उचलले जात असले तरी, राज्याच्या दीर्घकालीन औद्योगिक विकासासाठी नवीन विमानतळाची गरज कायम आहे.
जमिनीचे काय होणार?
या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १,८०२ एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती, जी एकूण गरजेच्या ४८% आहे. ही जमीन आता कशी वापरली जाणार, यावर गुंतवणूकदारांचे आणि बाजार तज्ज्ञांचे लक्ष आहे. या जमिनीच्या भविष्याबाबत असलेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम स्थानिक भू-वापर नियोजनावर होऊ शकतो.
आर्थिक आव्हाने आणि स्पर्धा
आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहता, कर्नाटक आणि तेलंगणासारख्या शेजारील राज्यांच्या तुलनेत तमिळनाडू आपली स्पर्धात्मकता कशी टिकवून ठेवणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अनेक उद्योग समूहांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, केवळ सध्याच्या चेन्नई विमानतळाच्या विस्ताराने दीर्घकालीन लॉजिस्टिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीची गरज पूर्ण होईल का? गुंतवणूकदारांसाठी आता राज्य सरकार दुसरा पर्यायी विमानतळ कुठे उभारणार आणि 'टर्मिनल ५' चे काम किती वेगाने पूर्ण होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.