तमिळनाडू सरकारची **₹30 प्रति किलो** तांदूळ योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. AIADMK नेते आर. बी. उदयकुमार यांनी धान्याचा दर्जा आणि खरेदी प्रक्रियेत अनियमिततेचा गंभीर आरोप केला असून, सरकारने श्वेतपत्रिका (White Paper) सादर करावी, अशी मागणी केली आहे.
तमिळनाडू सरकारच्या स्वस्त दरात तांदूळ पुरवण्याच्या योजनेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. AIADMK चे वरिष्ठ नेते आर. बी. उदयकुमार यांनी या खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर सवाल उपस्थित करत, कल्याणकारी योजनांच्या धान्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः अरियालूर, सालेम आणि नामक्कल या जिल्ह्यांतून मिळणाऱ्या तक्रारींनुसार, वितरित करण्यात येणारा तांदूळ खराब आणि खाण्यायोग्य नसल्याचे समोर आले आहे.
सरकारी खरेदीवर वाढला दबाव
विरोधकांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या प्रशासनाला 'व्हाईट पेपर' सादर करण्याचे आव्हान दिले आहे. यामध्ये तांदळाचा स्रोत, खरेदी केलेली एकूण मात्रा आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत याचा तपशील मागण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर आणि सरकारी कंत्राटांमधील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर आता गुंतवणूकदार आणि पुरवठादारांचेही लक्ष लागले आहे.
आर्थिक गणित आणि जोखमी
सध्या बाजारपेठेत तांदळाची किंमत ₹60 प्रति किलो असताना, सरकार ते केवळ ₹30 प्रति किलो दराने उपलब्ध करून देत आहे. या मोठ्या किमतीच्या दरीमुळे गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर सरकारने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले, तर भविष्यात सरकारी टेंडरच्या अटींमध्ये बदल होऊ शकतात किंवा पुरवठादारांवर कडक नियमावली लागू केली जाऊ शकते. धोरणात्मक पातळीवर होणारे हे बदल भविष्यात लॉजिस्टिक आणि फूड डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.