तामिळनाडू निती आयोगाच्या गुंतवणूक निर्देशांकात तिसऱ्या स्थानी

निती आयोगाच्या गुंतवणूक निर्देशांकात तामिळनाडूने तिसरे स्थान पटकावले आहे. राज्यातील गुंतवणुकीच्या आश्वासनांचे प्रत्यक्षात रूपांतर होण्याचे प्रमाण जवळपास **100%** आहे. पायाभूत सुविधा आणि निर्यातीत राज्य आघाडीवर असले तरी, आर्थिक आरोग्य आणि महत्त्वाच्या बंदरांमधील लॉजिस्टिक अडचणी याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

निती आयोगाच्या अहवालातील स्थान

औद्योगिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून तामिळनाडू उदयास आले आहे. निती आयोगाच्या ताज्या 'गुंतवणूक मित्रत्व निर्देशांक' (Investment Friendliness Index) मध्ये भारतीय राज्यांमध्ये तामिळनाडूने एकूण तिसरे स्थान मिळवले आहे. राज्याला 53.3 गुण मिळाले आहेत, तर गुजरात 56.6 गुणांसह पहिल्या आणि महाराष्ट्र 53.7 गुणांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. या अहवालातील एक लक्षणीय बाब म्हणजे, राज्यात सामंजस्य करारांचे (MoUs) प्रत्यक्षात रूपांतर होण्याचे प्रमाण जवळपास 100% आहे, जे दर्शवते की गुंतवणूकदारांनी दिलेली आश्वासने प्रभावीपणे जमिनीवर उतरत आहेत.

पायाभूत सुविधा आणि निर्यात क्षेत्रातील ताकद

या अहवालात तामिळनाडूच्या उत्पादन क्षेत्राला (manufacturing ecosystem) एक महत्त्वपूर्ण स्पर्धात्मक फायदा म्हणून ओळखले गेले आहे. राज्यातील सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) तुलनेत निर्यातीचे प्रमाण इतर मोठ्या राज्यांच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. पायाभूत सुविधा या कामगिरीचा एक आधारस्तंभ आहेत. राज्यात बंदरांचे कार्यक्षम संचालन, विजेचा कमी खंड आणि वीज पारेषण व वितरणामधील (transmission and distribution) कमीत कमी नुकसान यांसारख्या गोष्टी अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगल्या आहेत. या घटकांमुळे, तसेच 'अटल टिंकरिंग लॅब्स'च्या (Atal Tinkering Labs) मजबूत उपस्थितीमुळे, प्रस्थापित बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि नवीन औद्योगिक उद्योजक दोघांसाठीही पोषक वातावरण तयार झाले आहे.

आर्थिक आणि लॉजिस्टिकमधील धोके

गुंतवणूक रूपांतरणाच्या सकारात्मक आकडेवारीनंतरही, निती आयोगाच्या अहवालात काही चिंताजनक बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. राज्याचे आर्थिक आरोग्य (Fiscal health) ही एक प्रमुख चिंतेची बाब आहे. सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) तुलनेत राज्याची थकबाकी 31% पर्यंत पोहोचली आहे आणि व्याजापोटी 3.4% GSDP खर्च होत आहे. या आकडेवारीमुळे राज्याच्या आर्थिक आरोग्याच्या गुणांकनात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित कमी स्थान मिळाले आहे.

लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचे चित्रही संमिश्र आहे. राज्यात रस्ते आणि रेल्वेचे मोठे जाळे असले तरी, कार्यान्वयन प्रक्रियेत (operational bottlenecks) काही अडचणी आहेत. विशेषतः, चेन्नई बंदरावर (Chennai Port) ट्रकसाठी 36 तासांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते, असे अहवालात नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्याच्या उच्च उत्पादन क्षमतेच्या तुलनेत इनलँड कंटेनर डेपो (inland container depots) आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन्सची (container freight stations) क्षमता सध्या कमी पडत आहे. चेन्नईतून युरोपीय बाजारपेठांसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय विमान कनेक्टिव्हिटीचा अभाव हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एक आव्हान आहे. तसेच, औद्योगिक कार्यांसाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठ्याच्या समस्याही आहेत.

तामिळनाडूमध्ये प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी राज्य सरकारने या लॉजिस्टिक आणि आर्थिक मर्यादांवर कसे काम केले आहे, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. बंदरांचे आधुनिकीकरण, इनलँड कंटेनर सुविधांची क्षमता वाढवणे आणि राज्याचे कर्ज कमी करण्याचे प्रयत्न यांसारख्या भविष्यातील घडामोडी दीर्घकालीन औद्योगिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे निर्देशक ठरतील.