तमिळनाडू सरकारने आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांत तब्बल **₹१ लाख कोटींहून** अधिकच्या गुंतवणुकीचे करार पूर्ण केले आहेत. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ऊर्जेची उपलब्धता आणि ग्रीड आधुनिकीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
तमिळनाडूने आपल्या औद्योगिक विकासाच्या धोरणात मोठा बदल करत पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. गेल्या १०० दिवसांत राज्याने ₹१ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळवून एक मोठा पल्ला गाठला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आयटी (IT) क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी राज्य एक पसंतीचे केंद्र बनले असून, हे स्थान टिकवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर सरकारचा भर आहे.
ऊर्जा क्षेत्रासाठी बजेटची तरतूद
राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा विभागासाठी तब्बल ₹१५,८२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy), बॅटरी स्टोरेज आणि ग्रीड स्थिरतेवर खर्च केला जाणार आहे. औद्योगिक उत्पादनावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी 'पीक-लोड' टंचाईवर मात करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाचे प्रकल्प
- एन्नोर (Ennore SEZ) थर्मल पॉवर: या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी ₹८,००० कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे.
- ट्रान्समिशन कॉरिडोर: कोईम्बतूर आणि अरियलूर दरम्यान ७६५ केव्ही (kV) ट्रान्समिशन कॉरिडोर विकसित केला जात आहे, ज्यासाठी ₹४,००० कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर आधारित आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा झाली असली तरी, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सरकारच्या वित्तीय स्थितीकडे (Fiscal Position) आहे. कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च यांचा समतोल कसा राखला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, पीपीपी मॉडेलमधील प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होणे आणि जमीन अधिग्रहणातील अडथळे दूर करणे ही मोठी आव्हाने राज्यासमोर आहेत.