तमिळनाडू सरकार राज्यात जन्मदर वाढवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा विचार करत आहे. राज्यातील एकूण प्रजनन दर (TFR) 1.4 च्या खाली घसरल्याने, वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. यामुळे वृद्ध लोकसंख्या वाढणे आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ कमी होणे यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. गुंतवणूकदार याच्या आर्थिक परिणामांवर लक्ष ठेवून आहेत.
जन्मदर घटण्याची चिंता
तमिळनाडू सरकारने आता राज्यात जन्मदर वाढवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा विचार सुरू केला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) 1.4 च्या खाली घसरला आहे. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला 2.1 चा दर गाठण्यापासून राज्य खूप दूर आहे. आरोग्य मंत्री के.जी. अरुणराज यांनी ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या 16% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आता 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची आहे.
नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट
या धोरणामुळे कार्यक्षम मनुष्यबळ कमी होण्याची, कामगारांची कमतरता भासण्याची आणि निवृत्तीवेतन (pension) व आरोग्य सेवांवरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य सरकार इतर प्रदेशांचे मॉडेल अभ्यासले आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशात तिसरे मूल जन्माला घालणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाते. सध्याच्या सामाजिक कल्याण योजनांचा आढावा घेताना यावरही चर्चा सुरू आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा वापर कमी
याबरोबरच, सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण कमी होत असल्याचेही दिसून येत आहे. 2017-18 मध्ये जिथे सरकारी रुग्णालयात 65.8% प्रसूती होत होत्या, ते प्रमाण आता घटून 51% झाले आहे. याचे एक कारण म्हणजे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रसूती सेवांचा विस्तार आणि 'थाई मामन थंगम' सारख्या सरकारी योजनांचा फायदा आता सर्वत्र मिळत आहे.
आर्थिक आणि भविष्यातील आव्हाने
कोणत्याही नवीन आर्थिक मदतीमुळे सरकारवर खर्चाचा बोजा वाढू शकतो. तथापि, दीर्घकाळात राज्याच्या बजेटवर याचा काय परिणाम होईल, हे योजनेची व्याप्ती आणि तिची रचना यावर अवलंबून असेल. तज्ज्ञांचे मत आहे की, विकसित आणि शहरी भागात केवळ आर्थिक मदतीने जन्मदर वाढवणे कठीण आहे, कारण जीवनशैलीतील बदल, करिअरला प्राधान्य आणि मुलांचा वाढता खर्च यासारखे घटकही कारणीभूत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
गुंतवणूकदार आणि जनतेने राज्याचे बजेट आणि मंत्रिमंडळाच्या पुढील निर्णयांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन योजनांसाठी किती निधी दिला जाईल, मदतीसाठी पात्रता निकष काय असतील, आणि या उपायांमुळे सरकारी आरोग्य सेवांचा वापर वाढेल का, या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.