तामिळनाडू सरकार उद्योगांना परवानगी देण्यासाठी आता फक्त २१ दिवसांची मुदत देणार आहे. जर या मुदतीत सरकारी विभागांनी अर्जांवर कार्यवाही केली नाही, तर ते आपोआप मंजूर मानले जातील. या नव्या धोरणामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
२१ दिवसांत मिळणार मंजुरी
तामिळनाडू सरकार लवकरच एक नवीन कायदा आणणार आहे, ज्या अंतर्गत औद्योगिक परवानग्यांसाठी फक्त २१ दिवसांची कायदेशीर मुदत असेल. या धोरणानुसार, सरकारी विभागांना तीन आठवड्यांच्या आत अर्जांवर कारवाई करणे बंधनकारक असेल. जर विभागांनी वेळेत प्रतिसाद दिला नाही, तर अर्ज 'डीम्ड अप्रुव्ह' (Deemed Approved) म्हणजेच आपोआप मंजूर मानला जाईल. यामुळे सरकारी कामांमधील दिरंगाई कमी होऊन उद्योगांना सुरुवात करणे सोपे होईल.
₹१ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य
राज्य सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत ₹१ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. यातील अनेक करार 'वेट्टी तामिळनाडू इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव्ह २०२६' दरम्यान झाले, जिथे ९७ एमओयू (MoU) वर स्वाक्षऱ्या झाल्या, ज्यांचे मूल्य ₹६७,४५२ कोटी होते. या मोठ्या गुंतवणुकींना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार 'तामिळनाडू इन्व्हेस्टर प्रमोशन कमिशन'ची स्थापना करत आहे.
नव्या कमिशनची जबाबदारी
या नवीन कमिशनचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असतील. हे कमिशन ₹२०० कोटींहून अधिक किमतीचे प्रकल्प किंवा ५,००० हून अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवेल. तसेच, विविध विभागांमधील अडथळे दूर करून मोठे विकास प्रकल्प सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी या कमिशनवर असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी या धोरणाचे यश हे एमओयूंना प्रत्यक्षात आणण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. २१ दिवसांची मंजुरी प्रक्रिया व्यवसायासाठी सुलभता आणेल, पण इतर शेजारील राज्येही आकर्षक सवलती देत असल्याने तामिळनाडूवर स्पर्धा आहे. धोरणांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर उद्योगांचे भांडवली खर्च अवलंबून असेल. याशिवाय, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक सुधारणा, जसे की चेन्नईसाठी नवीन विमानतळ, हे देखील उद्योगांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.