तमिळनाडू सरकारचा पेन्शनवरील खर्च **₹४४,८१४ कोटींपर्यंत** पोहोचला असून, तो राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या **१४.५%** इतका झाला आहे. वाढत्या आर्थिक दबावामुळे राज्य सरकार आता कर्ज व्यवस्थापन आणि रोख रकमेच्या (Liquidity) नियोजनासाठी धोरणात्मक बदल करत आहे.
तमिळनाडू सरकार सध्या एका कठीण आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे, कारण निवृत्तीवेतन (Pension) आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या कालावधीत पेन्शनवरील खर्च ₹४४,८१४ कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.२% नी वाढला आहे. २०२१-२२ मध्ये हा वाटा १२.७% होता, जो आता १४.५% पर्यंत पोहोचला आहे.
बजेटवर वाढता आर्थिक ताण
ऑगस्ट २०२६ मध्ये सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने पेन्शनसाठी ₹४७,२४० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्याची एकूण थकीत देणी (Outstanding Liabilities) सुमारे ₹१३.१८ लाख कोटींच्या घरात आहेत. राज्याचे Fiscal Deficit हे GSDP च्या ३% मर्यादेत राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नवीन सुधारणा
आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने 'Tamil Nadu Assured Pension Scheme (TAPS)' सुरू केली आहे. याअंतर्गत, जानेवारी २०२६ नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या ५०% पेन्शनची हमी दिली जात आहे. तसेच, अर्थ विभागाने 'Just-in-Time' पेमेंट प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे निधी विनाकारण पडून न राहता, गरज असेल तेव्हाच वितरीत केला जाईल, ज्यामुळे व्याजाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, United India Insurance Company मार्फत 'New Health Insurance Scheme 2026' देखील सुरू करण्यात आली आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकार महसुलात वाढ कशी करते आणि वाढत्या निश्चित खर्चाच्या (Fixed Costs) पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी निधी कसा राखते, याकडे असेल.