DMK नेते थंगम थेनारासू यांनी TVK सरकारच्या कर्ज कपातीच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पायाभूत सुविधांची देयके थकवल्यामुळेच कर्जाचे आकडे कमी दिसत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
वादाची पार्श्वभूमी काय?
तमिळनाडूच्या आर्थिक स्थितीवरून आता राजकीय संघर्ष पेटला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मार्केट बोरिंगमध्ये (Market Borrowing) २१ टक्क्यांची घट झाल्याचा दावा TVK सरकारने केला होता. सरकारने याला 'आर्थिक शिस्त' असे संबोधले असले तरी, माजी अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनी या दाव्यातील हवा काढून टाकली आहे.
पायाभूत सुविधांवर संकट?
विरोधकांचा असा आरोप आहे की, सरकारी तिजोरीत सुधारणा झाल्यामुळे कर्ज कमी झाले नसून, उलट पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे पैसे आणि कंत्राटदारांची देयके (Pending Payments) रोखून धरल्यामुळे कर्जाची गरज तात्पुरती कमी भासत आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या प्रशासनाने एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या खर्चाचा स्पष्ट तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
संदर्भ देताना थेनारासू यांनी २०२५-२६ च्या बजेटचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ₹५७,२३१ कोटींची तरतूद होती. त्यापैकी मेट्रो रेलसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर ₹१३,००२.२२ कोटी खर्च झाले होते. आता मात्र पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
पुढील तिमाहीसाठी कर्जाचा डोंगर
सरकारच्या आगामी योजना चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत सरकार ₹४८,००० कोटींचे कर्ज उभारण्याच्या तयारीत आहे. मागील तिमाहीत हे प्रमाण ₹२३,५०० कोटी होते, म्हणजे यात दुपटीहून अधिक वाढ होणार आहे. हे कर्ज वाढल्यास राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर काय परिणाम होईल आणि प्रकल्पांचा वेग वाढणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.