तमिळनाडू सरकारने 'Business Facilitation (Amendment) Bill, 2026' आणले असून, आता नवीन व्यवसायांना २१ दिवसांत सरकारी परवानग्या मिळणे बंधनकारक असणार आहे. या काळात प्रक्रिया न झाल्यास अर्ज आपोआप मंजूर (Deemed Approval) समजला जाणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. नवीन 'Business Facilitation (Amendment) Bill, 2026' अंतर्गत सरकारी परवाने, लायसन्स आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवण्यासाठी आता केवळ २१ दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'डीम्ड अप्रूव्हल' (Deemed Approval), ज्याचा अर्थ असा की, जर सरकारी विभागाने ३ आठवड्यांत अर्जावर निर्णय घेतला नाही, तर तो अर्ज आपोआप मंजूर झाला असे मानले जाईल. यामुळे लालफितीचा कारभार आणि अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होईल.
मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष
मोठ्या गुंतवणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार 'Tamil Nadu Investment Promotion Commission' ची स्थापना करत आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव (Chief Secretary) असतील. ही समिती किमान ₹200 कोटी गुंतवणूक किंवा 5,000 नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर विशेष लक्ष देणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळेल.
गुंतवणुकीचा ओघ
नुकत्याच पार पडलेल्या 'Vetri Tamil Nadu Investment Conclave 2026' मध्ये राज्याने ९७ सामंजस्य करार (MoUs) केले आहेत. पहिल्या १०० दिवसांत राज्याने ₹1 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची आश्वासने मिळवली आहेत. आता ही नवीन नियमावली या गुंतवणुकीला प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी खबरदारी
ही सुधारणा सकारात्मक असली तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. केंद्रीय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या पर्यावरण किंवा सुरक्षाविषयक परवानग्यांवर या राज्य कायद्याचा थेट परिणाम होणार नाही. त्यामुळे काही प्रकरणांत केंद्रीय नियमांचे पालन करावे लागेल आणि तिथे वेळ अधिक लागू शकतो. आता येत्या काही महिन्यांत ही नियमावली प्रत्यक्षात कशी राबवली जाते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.