ऑक्टोबर २०२६ मध्ये Tamil Nadu चा GST महसूल वाढीचा वेग मंदावून केवळ **३%** वर आला आहे. शेजारील राज्यांच्या तुलनेत हे चित्र चिंताजनक असून, राज्याच्या हातून **₹१,६१४ कोटींचा** मोठा कोरियन गुंतवणूक प्रकल्प निसटल्याने खळबळ उडाली आहे.
ऑक्टोबर २०२६ च्या आर्थिक आकडेवारीने Tamil Nadu सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्याचा GST महसूल केवळ ३% नी वाढला आहे, तर दुसरीकडे आंध्र प्रदेशने २४%, केरळने २३%, कर्नाटकने १८% आणि तेलंगणाने १४% अशी मोठी झेप घेतली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, राज्याच्या महसुलातील ही नाममात्र वाढ ही देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादनापेक्षा केवळ आयातीवरील शुल्कावर (Import Levies) अवलंबून आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, विशेषतः ₹१,६१४ कोटींचा एक महत्त्वाचा कोरियन औद्योगिक प्रकल्प Tamil Nadu कडून आंध्र प्रदेशकडे वळवण्यात आल्यानंतर. हे प्रकरण समोर आल्यापासून 'गाईडन्स तामिळनाडू' (Guidance Tamil Nadu) या सरकारी संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील 'तमिळगा वेट्री कळघम' (TVK) सरकारवर आता विरोधकांकडून 'धोरणात्मक लकवा' (Policy Paralysis) असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याची भांडवल टिकवून ठेवण्याची क्षमता. नोकरशाहीतील अडथळे, जमिनीचे अधिग्रहण आणि स्पर्धात्मक धोरणांच्या अभावामुळे मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पांचे स्थलांतर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. येणाऱ्या काही तिमाहीत सरकार यावर काय उपाययोजना करते आणि 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'मध्ये कशी सुधारणा करते, यावरच राज्याची औद्योगिक भविष्यातील वाटचाल ठरेल.