तमिळनाडूचे वित्त सचिव एम. ए. सिद्दीकी यांनी आर्थिक मंदीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याचा 'पोस्ट-सेटलमेंट' GST महसूल **१६.१ टक्क्यांनी** वाढून **₹४४,२६६ कोटी** झाला आहे.
तमिळनाडू सरकारने राज्यातील आर्थिक मंदीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. वित्त सचिव एम. ए. सिद्दीकी यांच्या मते, केवळ 'ग्रॉस जीएसटी' (Gross GST) आकडेवारीवरून राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा अंदाज लावणे चुकीचे ठरेल. केंद्राशी सेटलमेंट झाल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीत प्रत्यक्षात जमा होणारा महसूल १६.१ टक्क्यांनी वाढून ₹४४,२६६ कोटींवर पोहोचला आहे.
ग्रॉस कलेक्शनमध्ये घट का?
सप्टेंबर २०२६ मध्ये ग्रॉस जीएसटी संकलनात सुमारे ५ टक्क्यांची घट दिसून आली होती. मात्र, सरकारचे म्हणणे आहे की हे आर्थिक मंदीमुळे नसून, सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'GST २.०' फ्रेमवर्कचा परिणाम आहे. या धोरणांतर्गत ऑटोमोबाईल आणि ड्युरेबल्ससारख्या क्षेत्रांवरील टॅक्स दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा प्रभाव
बदललेल्या नियमांमुळे कंपन्या आता रोख रकमेऐवजी 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा वापर करून टॅक्स लायबिलिटी भरत आहेत. यामुळे विक्रीच्या ठिकाणच्या (Point of Sale) ग्रॉस कलेक्शनच्या आकड्यांमध्ये घट दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत. उदाहरणादाखल, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील टर्नओव्हर वाढत असूनही, कॅश टॅक्स पेमेंट मात्र कमी झाले आहे.
पुढील आव्हाने
विरोधक आणि काही आर्थिक विश्लेषकांनी 'पोस्ट-सेटलमेंट' आकड्यांवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तमिळनाडूची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने 'B2C' (Business-to-Consumer) क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने ती टॅक्स बदलांना अधिक संवेदनशील आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकांवर आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट नियमांमधील बदलांकडे लागले आहे.