नव्याने आलेल्या CAG रिपोर्टनुसार, तामिळनाडूचे कर्ज-ते-GSDP प्रमाण **27.38%** असून ते मर्यादेत आहे. मात्र, राज्याचा वाढता महसूल तुटीचा (Revenue Deficit) फटका राज्याच्या आर्थिक आरोग्याला बसू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
CAG च्या २०२४-२५ च्या ऑडिट रिपोर्टमधून तामिळनाडूच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश पडला आहे. राज्यावरील एकूण कर्जाचा डोंगर सध्या मर्यादेत असला तरी, प्रशासकीय आणि ऊर्जा क्षेत्रातील त्रुटी चिंतेचा विषय ठरत आहेत.\n\n### कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत\n\nरिपोर्टनुसार, तामिळनाडूचे एकूण कर्ज ₹8.53 लाख कोटी इतके आहे. राज्याच्या आर्थिक उत्पादनाशी (GSDP) तुलना करता, हे प्रमाण 27.38% आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या 28.90% च्या मर्यादेत हे प्रमाण असल्याने, राज्यावर सध्या तत्काळ कर्ज संकट नसल्याचे स्पष्ट होते. मागील दोन वर्षांत झालेली 16% आर्थिक वाढ याला कारणीभूत ठरली आहे.\n\n### महसूल तूट वाढती\n\nकर्ज मर्यादेत असले तरी, वार्षिक आर्थिक नियोजनात काही नकारात्मक कल दिसून येत आहेत. २०२४-२५ मध्ये महसूल तूट वाढून ₹45,840 कोटी झाली आहे, जी मागील वर्षी ₹45,121 कोटी होती. राज्याचा मोठा हिस्सा म्हणजेच महसुली खर्चाच्या 53.75% वाटा हा पगार, पेन्शन आणि व्याजाच्या स्वरूपात खर्च होत आहे. केवळ व्याजाचा हप्ताच राज्याच्या एकूण महसूल प्राप्तीपैकी जवळपास 21% खाऊन टाकत असल्याने विकासात्मक कामांसाठी कमी निधी उरत आहे.\n\n### ऊर्जा क्षेत्रातील गोंधळ\n\nराज्याच्या ऊर्जा कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न झाल्याने वीज पुरवठ्यात तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना खुल्या बाजारातून महागड्या दरात वीज खरेदी करावी लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nराज्याची एकूण आर्थिक स्थिती सावरलेली दिसत असली तरी, वाढती तूट आणि वाढणारा 'कमिटेड खर्च' भविष्यात आर्थिक संकटात भर घालू शकतो. आगामी काळात राज्याचे बजेट आणि महसूल व्यवस्थापनातील सुधारणांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.