तामिळनाडूच्या नवीन सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्यावरचे कर्ज ₹10 लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. वाढत्या व्याजदरांमुळे नवीन योजनांसाठी निधी कमी पडत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार राज्याच्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर लक्ष ठेवून आहेत.
कर्जाचा डोंगर आणि वाढता व्याजदर
तामिळनाडूतील नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचे दिसून आले. अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यावरचे थेट कर्ज ₹10 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. या प्रचंड कर्जBharanमुळे आणि वाढत्या व्याजदरांमुळे राज्याच्या नवीन कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी उपलब्ध निधीवर मोठी मर्यादा येत आहे.
वित्तीय व्यवस्थापनाचे 'श्वेतपत्र'
शासनाच्या 'वित्तीय व्यवस्थापन श्वेतपत्रिके'नुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ₹55,775 कोटी महसूल तूट (Revenue Deficit) आणि ₹1,21,819 कोटी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) राहण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा सध्याच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जात आहे, त्यामुळे नवीन भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) फार कमी वाव उरला आहे.
पायाभूत सुविधा खर्चात घट
राज्यातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी, सध्याच्या वित्तीय दबावाचा प्रकल्पांवर थेट परिणाम झाला आहे. वित्तीय आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्याच्या भांडवली खर्चात (₹20%) घट झाली आहे. राज्य-स्तरीय पायाभूत सुविधांवरील खर्चात सातत्याने घट झाल्यास स्टील, सिमेंट आणि बांधकाम सेवांसारख्या साहित्याची मागणी कमी होऊ शकते, तसेच प्रादेशिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकांवरही परिणाम होऊ शकतो.
खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा
या उणिवा दूर करण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. नवीन उपायांद्वारे कंत्राटदारांकडून अनावश्यक प्रमाणपत्रांची आवश्यकता काढून टाकली जाईल आणि कोणत्याही सरकारी विभागात नोंदणीकृत असलेल्या विक्रेत्यांना निविदांमध्ये (Tenders) भाग घेण्याची परवानगी दिली जाईल. पात्रतेचे निकष वाढवून, सरकार कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा वाढवण्याची अपेक्षा करत आहे. याचा उद्देश प्रकल्पांचा खर्च कमी करणे आणि निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे आहे, जो सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भविष्यातील ध्येय आणि आर्थिक आरोग्य
सध्याच्या वित्तीय अडचणींवर मात करत, राज्याने २०३१ पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था USD 1.5 ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे ध्येय गाठणे हे सरकारचे महसूल वाढवण्यावर आणि तूट व्यवस्थापित करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. येत्या काही महिन्यांत सरकारचे आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांवरील खर्च पुन्हा वाढवणे, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. बाजारातील सहभागी येत्या महिन्यातील महसूल संकलन आणि भांडवली खर्चावरील तिमाही अहवालांवर लक्ष ठेवतील, जेणेकरून राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा अंदाज घेता येईल.