तामिळनाडूचे अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी 2026-27 साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2031 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ₹1.5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. या योजनेत नवीन शिक्षण उपक्रम आणि कल्याणकारी खर्चावर भर दिला आहे, मात्र सरकारला मोठा कर्जभार आणि महसूल वाढवण्याचे आव्हान असल्याचेही मान्य करावे लागले आहे.
अर्थव्यवस्थेला ₹1.5 ट्रिलियनवर नेण्याचे ध्येय
तामिळनाडूचे अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी 5 ऑगस्ट 2026 रोजी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये 2031 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $1.5 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचवण्याचा एक दीर्घकालीन आर्थिक रोडमॅप (Roadmap) जाहीर करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प महत्त्वाकांक्षी विकास उद्दिष्टांना राज्याच्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देत समतोल साधतो.
आर्थिक आव्हाने आणि महसुली उपाययोजना
अर्थसंकल्पात राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सरकारने नमूद केले की, गेल्या पाच वर्षांत एकूण आर्थिक दायित्वे दुप्पट झाली आहेत, ज्यामुळे एकूण थकबाकी ₹13.18 लाख कोटींवर पोहोचली आहे, अशी माहिती अधिकृत श्वेतपत्रिकांमध्ये देण्यात आली आहे. या दबावाला सामोरे जाण्यासाठी, सरकारने दारू उत्पादनावर नवीन सेस (Cess) जाहीर केला आहे, ज्यातून अंदाजे ₹1,000 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, निधी उभारण्यासाठी आणखी मार्ग शोधण्यासाठी महसूल वाढ समिती (Revenue Enhancement Committee) स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे, ज्यामुळे कर आणि गैर-कर महसूल वाढवणे हे आर्थिक संतुलन साधण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे दिसून येते.
शिक्षण आणि कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव तरतूद
या अर्थसंकल्पात मनुष्यबळ विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाला ₹44,527 कोटी तर उच्च शिक्षण विभागाला ₹8,393 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी 'वेट्टी लॅपटॉप योजना' (Vetri Laptop Scheme) यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी ₹2,000 कोटी खर्च केले जातील, ज्याचा उद्देश डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आहे. याव्यतिरिक्त, 3,734 शासकीय शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी ₹300 कोटी तर 10,000 शाळांमधील सुविधा सुधारण्यासाठी 'सुपर क्लीन, सुपर कॅम्पस' (Super Clean, Super Campus) उपक्रमासाठी ₹139 कोटी देण्यात येतील.
प्रशासन आणि निविदा सुधारणा
सरकारी निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक निविदा प्रणालीमध्ये (Tendering System) सुधारणा करत आहे. या निर्णयाचा उद्देश सरकारी करारांमध्ये पक्षपात कमी करणे आहे, जी प्रशासनाच्या आर्थिक शिस्त पुनर्संचयित करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबतच्या राजकीय चर्चेनंतर आणि अधिक जबाबदार खर्च आराखड्याच्या गरजेनंतर या सुधारणा लागू करण्यात येत आहेत.
आर्थिक रोडमॅपचे निरीक्षण
गुंतवणूकदार आणि बाजार सहभागींसाठी, राज्याच्या ₹13 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जभार सांभाळून $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याची राज्याची क्षमता हे सर्वात महत्त्वाचे निरीक्षण असेल. यश सरकारच्या महसूल वाढीच्या उपायांची अंमलबजावणी, खर्चावर नियंत्रण आणि वाढीला चालना देण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. आगामी तिमाहीत प्रस्तावित पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांची परिणामकारकता तसेच नवीन महसूल वाढ समितीची अंमलबजावणी यावर भागधारकांचे लक्ष असेल.