तमिळनाडू सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या बजेटमध्ये कल्याणकारी योजना आणि तंत्रज्ञानावर भर दिला गेला असला तरी, राज्यावर **₹१३.१८ लाख कोटींचे** मोठे कर्ज आहे. अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी राज्याच्या आर्थिक आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांची योजना आखली आहे, ज्यामध्ये **२०३६ पर्यंत $१.५ ट्रिलियन** अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 'आरिवगम' नावाचे नवीन AI शहर आणि शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रम यांसारखे महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत, मात्र महसूल वाढवण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.
राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर
तमिळनाडू सरकारने, तमिळगा वेट्टी कझगम (TVK) पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला, ज्यामध्ये राज्याच्या प्रचंड आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने उघडपणे कबूल केले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सुमारे ₹१३.१८ लाख कोटींचे एकूण कर्ज राज्यावर आहे. यावर मात करण्यासाठी, प्रशासकीय खर्चातील गळती थांबवून आर्थिक स्थिरता पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने दोन वर्षांची पुनर्प्राप्ती योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
कल्याणकारी योजना आणि भविष्यातील वाढ
या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर सामाजिक कल्याण आणि भविष्यातील औद्योगिक वाढ यावर आहे. महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी 'वेट्री लॅपटॉप योजना' आणि नववधूसाठी सोन्याच्या मदतीसारख्या अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर, राज्य सरकारने २०३६ पर्यंत अर्थव्यवस्था $१.५ ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या ध्येयाला समर्थन देण्यासाठी, चेन्नई येथे भारतातील पहिले समर्पित AI आणि इनोव्हेशन शहर 'आरिवगम' विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, थूथुकुडी आणि तिरुनेलवेली येथे स्पेस इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट झोनची स्थापना देखील प्रस्तावित आहे.
आर्थिक ताळेबंद आणि आव्हाने
आर्थिकदृष्ट्या, सरकार एका नाजूक परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. राज्याच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जात आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी व्याजावरच ₹७८,६८३ कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे नवीन पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता जाणवत आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी, नवीन मद्य सेस (liquor cess) सह महसूल वाढवण्याचे सुधारणा आणि कर संकलनातील कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. दीर्घकालीन वाढीबद्दल सरकार आशावादी असले तरी, नजीकच्या भविष्यात आर्थिक मर्यादा कायम राहतील.
टीका आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
विरोधी पक्षांनी या बजेटवर टीका केली आहे, ज्यात निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी केवळ विद्यमान योजनांचे नाव बदलण्यावर भर दिल्याचे म्हटले आहे. गुंतवणूकदार आणि बाजारातील निरीक्षकांसाठी, सरकार मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी करते आणि दोन वर्षांच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीची कालमर्यादा कशी पूर्ण करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महसूल सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता यावर यश अवलंबून असेल.