तमिळनाडू सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 'रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशन कमिटी' स्थापन केली आहे. **₹13.18 लाख कोटींच्या** वाढत्या कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्यासाठी ही समिती डिजिटल कर सुधारणा आणि महसूल वाढीचे नवे मार्ग शोधणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने राज्याच्या बिघडलेल्या आर्थिक आरोग्याला सावरण्यासाठी एक ठोस पाऊल उचलले आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंग अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने उद्योजक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली असून, कर आणि बिगर-कर उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन धोरणे आखली जात आहेत.nn### आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी
सध्या राज्यावर ₹13.18 लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा आहे. राज्याचा 'ओन-टॅक्स-टू-जीएसडीपी' (Own-Tax-to-GSDP) रेशो ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आहे. यामुळेच या समितीला स्ट्रक्चरल पॉलिसी बदलांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.nn### समितीच्या अजेंड्यावर काय?
- डिजिटल कर प्रणाली: कर प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करून महसूल गळती रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.nn* इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर: मालमत्तेचे मूल्य सुधारणे (Guideline values) आणि 'फ्लोअर स्पेस इंडेक्स' (FSI) मर्यादेत वाढ करणे, जेणेकरून महसुलाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होतील.nn### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
या समितीच्या शिफारशींमुळे भविष्यात कर नियम, युजर चार्जेस आणि मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणात मोठे बदल होऊ शकतात. यामुळे व्यवसायाचा खर्च (Cost of Doing Business) वाढू शकतो, परंतु दीर्घकाळात ही आर्थिक शिस्त राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र, या सुधारणा राबवताना गुंतवणुकीचे वातावरण खराब होणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे.