तमिळनाडू राज्याच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी, माजी नियोजन आयोग उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल वृद्धी समितीने चेन्नईमध्ये बैठका सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या एका श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आलेली ₹1.23 लाख कोटींची वार्षिक महसूल तूट भरून काढण्याचे या समितीचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्वायत्तता सुधारण्यास मदत होईल, ज्याचा परिणाम प्रशासकीय धोरणे आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर होऊ शकतो.
तमिळनाडूच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा!
तमिळनाडू सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. माजी नियोजन आयोग उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील 'महसूल वृद्धी समिती'ने (Revenue Augmentation Committee) चेन्नईमध्ये आपल्या पहिल्या प्रत्यक्ष बैठका सुरू केल्या आहेत. राज्याची आर्थिक घडी सुधारणे, वाढती तूट आणि कर्जाचा बोजा कमी करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
₹1.23 लाख कोटींची तूट चिंतेचा विषय
जून 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका श्वेतपत्रिकेत (White Paper) असे समोर आले होते की, तमिळनाडू राज्याला दरवर्षी अंदाजे ₹1.23 लाख कोटींच्या महसुली तुटीचा सामना करावा लागत आहे. नुकत्याच मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये राज्याचे स्वतःचे कर महसुलाचे प्रमाण 5.45% पर्यंत खाली आले होते, जे गेल्या दोन दशकांतील सर्वात कमी आहे. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्न वाढीच्या पद्धतींचा आढावा घेणे आवश्यक झाले आहे.
महसूल वाढीसाठी काय योजना?
या बैठकीदरम्यान, वाणिज्य कर (Commercial Taxes), नोंदणी (Registration), उत्पादन शुल्क (Prohibition and Excise) आणि परिवहन (Transport) यांसारख्या प्रमुख महसूल-उत्पन्न विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. समितीने प्रशासकीय त्रुटी शोधणे, कर संकलन सुधारणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रिया सुलभ करण्यावर चर्चा केली. समिती अल्पकालीन महसूल वाढवणारे मार्ग आणि दीर्घकालीन पद्धतींचा अभ्यास करत आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि भविष्यातील आव्हाने
सध्या तमिळनाडूवर ₹10 लाख कोटींचे कर्ज आहे आणि कर्जाचे प्रमाण 28.3% पर्यंत पोहोचले आहे. या कर्जावरील व्याज भरण्यात राज्याच्या बजेटचा मोठा हिस्सा खर्च होतो, ज्यामुळे नवीन प्रकल्पांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडतो. त्यामुळे, समितीचे काम राज्यासाठी आर्थिक लवचिकता (fiscal space) परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या घडामोडींचा व्यवसायांवर आणि बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. समितीच्या शिफारशींनंतर खाणकाम, परिवहन आणि मालमत्ता नोंदणी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशासकीय नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जर राज्याने महसूल वाढवण्यात आणि खर्च नियंत्रित करण्यात यश मिळवले, तर दीर्घकाळात आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल. मात्र, कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल.