तामिळनाडूतील उद्योग संघटनांनी राज्य सरकारच्या रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशन कमिटीसमोर एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. कर वाढवण्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आर्थिक शिस्त यांवर भर देऊन महसूल वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
तामिळनाडूच्या आर्थिक स्थितीवर मंथन करण्यासाठी नेमलेल्या 'रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशन कमिटी'कडे विविध औद्योगिक संस्थांनी एक नवा रोडमॅप सोपवला आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत असून, राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग शोधले जात आहेत.
कर-जीएसडीपी गुणोत्तरात घसरण
सध्या तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेत एक मोठी तफावत दिसून येत आहे. २०२५-२६ या वर्षात राज्याचा 'ओन-टॅक्स रेव्हेन्यू-टू-जीएसडीपी' (Own-tax revenue-to-GSDP) रेशो ५.४५% या नीचांकी पातळीवर आला आहे. वाढीव कर आकारल्यास उद्योगांना फटका बसेल, असा इशारा देत संघटनांनी संरक्षणात्मक सुधारणांची मागणी केली आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि 'समाधान' योजना
प्रमुख शिफारसींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- एआय-ड्रिव्हन प्लॅटफॉर्म: कर चोरी रोखण्यासाठी आणि डेटा क्रॉस-व्हेरिफिकेशनसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे.
- 'समाधान' योजना: फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) ने सुचवल्याप्रमाणे, जीएसटी-पूर्व काळातील जुन्या कर वादांचे निवारण करणे.
- ॲसेट मॉनेटायझेशन: सरकारी जमीन, जलमार्ग आणि वाहतुकीच्या मालमत्तांचे पीपीपी (PPP) मॉडेलद्वारे व्यवसायीकरण करणे.
- ब्लू बाँड्स: किनारपट्टीच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय धर्तीवर 'ब्लू बाँड्स' सारख्या साधनांचा वापर करणे.
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर
गुंतवणूकदारांसाठी राज्याची आर्थिक स्थिती महत्त्वाची आहे. २०२६-२७ च्या सुधारित अर्थसंकल्पानुसार, तामिळनाडूवर अंदाजे ₹१०.९८ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. अशा परिस्थितीत, महसूल निर्मितीमध्ये शाश्वत सुधारणा करणे सरकारसाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधांवरील खर्च (Capital Expenditure) सुरू ठेवता येईल.
आगामी काळात समितीच्या अंतिम शिफारसी काय असतील, यावरच राज्याचे पुढील आर्थिक धोरण अवलंबून असणार आहे.