चेन्नईमध्ये प्रस्तावित असलेल्या **₹1,200 कोटींच्या** नवीन सचिवालय प्रकल्पावरून तमिळनाडू सरकार अडचणीत आले आहे. **25.55 एकर** जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला स्थानिक मच्छिमार आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तमिळनाडू सरकारने चेन्नईतील पट्टिनापक्कम परिसरात नवीन सचिवालय आणि विधानसभेची इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी या प्रकल्पाबाबतचा अधिकृत सरकारी आदेश जारी झाला, मात्र तेव्हापासूनच यावर जोरदार टीका होत आहे. हा प्रकल्प 25.55 एकर जागेवर प्रस्तावित आहे, ज्यातील बहुतांश जमीन 'तमिळनाडू हाऊसिंग बोर्ड', 'ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन' आणि महसूल विभागाच्या मालकीची आहे.
विस्थापन आणि पर्यावरणाचा धोका
या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फटका 12 मच्छिमार वस्त्यांमधील 1,500 पेक्षा जास्त कुटुंबांना बसणार आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, सरकार या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही ठोस पर्याय देत नाहीये. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणवाद्यांनी हा भाग 'ऑलिव्ह रिडले' कासवांचे प्रजनन स्थळ असल्याचे सांगून या बांधकामाला विरोध दर्शवला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किनारपट्टीवर होणाऱ्या या बांधकामामुळे भविष्यात पूर आणि भूगर्भीय धूप वाढण्याची भीती आहे. तसेच, संथोम रोडवरील वाढती वाहतूक कोंडी ही देखील एक मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
आर्थिक प्रश्न आणि अंमलबजावणीतील अनिश्चितता
जेव्हा ऐतिहासिक 'फोर्ट सेंट जॉर्ज' अजूनही उत्तम स्थितीत कार्यरत आहे, तेव्हा नवीन इमारत कशासाठी? असा सवाल CPI, CPI(M) आणि PMK सारख्या राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, वाढता विरोध आणि संभाव्य कायदेशीर लढायांमुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होऊन तो रेंगाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
हा प्रकल्प आता केवळ सरकारचा निर्णय राहिलेला नाही, तर तो कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. आता गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पाचा 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) आणि टेंडर प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर सरकारने ताठर भूमिका घेतली, तर न्यायालयातून मिळणारे आदेश या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरवतील.