तमिळनाडू सरकारने चेन्नई कॉर्पोरेशनने काढलेले तब्बल ₹23,000 कोटींचे टेंडर्स रद्द केले आहेत. अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी वाढीव अंदाज आणि लॉबिंगमुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यामुळे सरकारी खरेदी प्रक्रियेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढणार असली तरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत तात्पुरता विलंब होऊ शकतो.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोठे पाऊल
तमिळनाडू सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत चेन्नई कॉर्पोरेशनने काढलेले सुमारे ₹23,000 कोटी किमतीचे टेंडर्स रद्द केले आहेत. राज्याच्या अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी सांगितले की, मागील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी झालेल्या वाढीव अंदाजपत्रक आणि लॉबिंगच्या आरोपांनंतर या कंत्राटांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीत हा एक मोठा बदल आहे.
खरेदी धोरणात मोठे बदल
या निर्णयामागे खरेदी धोरणात (Procurement Strategy) बदल करणे हा मुख्य उद्देश आहे. प्रशासन आता 'रिव्हर्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन्स' (Reverse Administrative Sanctions) पद्धत बंद करत आहे. यापूर्वी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे बजेट वाढवण्यासाठी ही यंत्रणा वापरली जात असे. नवीन धोरणाअंतर्गत, सरकार 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) प्रक्रिया लागू करणार आहे. एकदा या अहवालाद्वारे प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली की, केवळ एकाच निविदा प्रक्रियेतून (Single Tender Process) तो जाईल. यामुळे पूर्वीच्या सार्वजनिक कामांमध्ये अनेकदा होणारी बजेट वाढ मर्यादित होईल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी, तमिळनाडूमध्ये आर्थिक शिस्तीकडे (Fiscal Discipline) कल वाढल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. हा निर्णय दीर्घकालीन प्रकल्पांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खर्चातील वाढ रोखण्यासाठी असला तरी, चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या सध्याच्या आणि नियोजित प्रकल्पांशी संबंधित कंत्राटदारांसाठी तात्काळ अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारकडून प्रकल्पांचे मापदंड पुन्हा तपासले जातील आणि नवीन, अधिक कठोर मंजूरीची चौकट स्थापित केली जाईल, त्यामुळे संभाव्य विलंबाची अपेक्षा आहे.
ऑडिट आणि पुढील वाटचाल
याशिवाय, नियामक आघाडीवर (Regulatory Landscape) एक ऑडिट पूर्ण झाले आहे. यातून तीन सरकारी विभागांमध्ये पुढील तपासणीची आवश्यकता असल्याचे समोर आले आहे. या विभागांची नावे अद्याप सार्वजनिक केलेली नाहीत, परंतु सरकार लवकरच निष्कर्षांची माहिती देणार असल्याचे संकेत आहेत. तमिळगा वेत्री कझगम (TVK) प्रशासनाकडून सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनात अधिक जबाबदारी आणण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
या खरेदी सुधारणांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य ठेवले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या 100 दिवसांत ₹1 लाख कोटी गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. गुंतवणूकदार नवीन, पारदर्शक निविदा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि चालू असलेल्या विभागीय ऑडिटच्या निष्कर्षांवर लक्ष ठेवू शकतात, ज्यामुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग आणि सामान्य कामकाजाची पुनर्स्थापना याबद्दल कल्पना येईल.